एनसीएमसी कार्डमुळे एसटी प्रवासी हैराण, श्रीरंग बरगे यांची कंपनी आणि निविदेच्या चौकशीची मागणी
पैसे कट होऊनही तिकीट निघत नसल्याच्या अडचणींवरून एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड म्हणजेच एनसीएमसी प्रकल्प अपयशी ठरत असल्याचा आरोप एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. तांत्रिक अडचणी, कार्ड वाटपातील गैरसोयी आणि प्रवासी व वाहकांना भेडसावणाऱ्या समस्या ही त्याची कारणे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प हाताळण्यास ही कंपनी सक्षम आहे का, याची तसेच निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
१ ऑक्टोबरपासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घ्यायचा असेल तर एनसीएमसी कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवासी आणि तिकीट मशीन हाताळणारे वाहक या दोघांचीही मोठी कुचंबणा होत आहे. वाहकांना ही प्रणाली वापरताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येत आहेत. शिवाय ऑनलाइन तिकीट काढताना ही सवलत अजूनही उपलब्ध दिसत असल्याने कार्डची सक्ती का, असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.
बरगे यांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएमसी कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया किचकट आहे आणि कार्ड काढताना सर्वसामान्य प्रवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. १९९ रुपये किमतीचे कार्ड खासगी एजंटकडे २५० ते ३०० रुपयांना विकले जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या कथित जादा वसुलीची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
कंत्राटदार कंपनीला प्रकल्प देताना झालेली निविदा प्रक्रिया, कराराच्या अटी आणि अंमलबजावणीची पद्धत याबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे. कंपनी खरोखर सक्षम आहे का, याचीही चौकशी करावी, असे ते म्हणतात.
प्रवाशांना डिजिटल सुविधा देताना काही ठिकाणी प्रवाशाकडे एनसीएमसी कार्ड असते आणि त्यात पुरेसा बॅलन्सही असतो, पण कार्ड रीड होत नाही. काही प्रवाशांकडे क्यू आर कोड असलेली पावती असते, मात्र मशीन ती स्कॅन करत नाही. काही वेळा पैसे कट होतात, पण तिकीट प्रिंट होत नाही. नेटवर्क आणि सर्व्हरची समस्याही निर्माण होते, असे बरगे यांनी सांगितले.
यामुळे वाहकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळूनही कंपनी अपयशी ठरत असेल, तर अशा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, अशी मागणी श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. ही माहिती ४ ऑक्टोबरची आहे.
