नायलॉन मांजावर कारवाई नाही, तर दंड पोलिसांच्या पगारातून वसूल करण्याचा विचार: उच्च न्यायालय

नागपूर - नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक आणि वापर यावर बंदी असूनही पोलीस प्रशासनाने ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी पोलीस प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले. संबंधित पोलीस अधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले, तर दंडाची रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचाही विचार होऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात आणि सर्वसामान्य नागरिक तसेच पक्ष्यांच्या जीवाला निर्माण होणारा धोका गंभीर मानून उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमोर झाली.

सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, नायलॉन मांजाचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वापर याबाबत गेल्या वर्षी किती गुन्हे दाखल झाले. या गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांनी नायलॉन मांजाच्या मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला की नाही, हेही न्यायालयाने विचारले. मात्र राज्य सरकारकडून मिळालेले उत्तर समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे नाराज झालेल्या उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या कामाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

मांजाचा स्रोत शोधायलाही पोलिसांना सांगावे लागणार का, असा सवाल न्यायालयाने केला. नायलॉन मांजाचा स्रोत शोधून त्याचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही पोलिसांचीच जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यासाठी न्यायालयाला पोलिसांना वेगळे निर्देश द्यावे लागू नयेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. तपास कसा करायचा, हेसुद्धा पोलिसांना न्यायालयानेच सांगायचे का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला. प्रकरण पाच वर्षे प्रलंबित असूनही नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर सुरू असेल, तर ते पोलीस प्रशासनाच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर रोखण्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाने १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना काढली होती. तरीही बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी सतत येत आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी नायलॉन मांजाची विक्री आणि साठवणूक होत असून पतंग उडवण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाकडून कडक कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली.

केवळ औपचारिक कारवाई न करता नायलॉन मांजाचे संपूर्ण नेटवर्क आणि त्याचा स्रोत गाठून कठोर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती दाखवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला दिले. येत्या १२ ऑक्टोबर रोजी नायलॉन मांजाविरुद्ध केलेल्या ठोस कारवाईची सविस्तर माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला सांगितले आहे.

या प्रकरणात ॲड. निश्चय जाधव यांनी न्यायालय मित्र (Amicus Curiae) म्हणून बाजू मांडली.