नागपूरसाठी 1,300 कोटींच्या दोन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित, 400 विहिरींवर सौर पंप बसणार

विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासन जोरदार प्रयत्न करत आहे. नागपूर आणि भोवतालच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरांना पुढच्या काळात लागणारे पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून 1,300 कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

यातील पहिली योजना कन्हान-कोलार नदीवर बॅरेज बांधण्याची असून त्यासाठी 900 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसरी योजना एनएमआरडीएमार्फत राबवली जाईल. पेंच धरणात 35 एमएलडी पाणी अतिरिक्त शिल्लक आहे. ते वापरून आसपासच्या शहरांना पाणी देण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची योजना आहे.

दोन्ही योजनांचे प्रस्ताव तयार करून ते तत्काळ राज्य सरकारकडे पाठवावेत, असे निर्देश पालकमंत्री आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी महापालिका, एनएमआरडीए आणि जलसंपदा विभागाला दिले. पिण्याच्या पाण्याच्या संकटावरील उपायांचा आढावा घेण्यासाठी बावनकुले यांनी शनिवारी नियोजन भवनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जायसवाल, महापौर नीता ठाकरे, खासदार माया इवनाते, आमदार राजीव पोद्दार, संजय भेंडे, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे, सत्ताधारी पक्षाचे नेते बाल्या बोरकर, महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर आणि एनआयटीचे सभापती संजय मीणा हजर होते. इतर लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारीही उपस्थित होते.

नागपूर आणि आसपासच्या शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे, तसतशी पाण्याची मागणीही झपाट्याने वाढते आहे, असे पालकमंत्री बैठकीत म्हणाले. पुढे पाणीसंकट येऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी जलस्रोत उभे करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. त्याच हेतूने कन्हान-कोलार नदीवरील बॅरेजची योजना पुन्हा प्रस्तावित करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पावर सुमारे 900 कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

पेंच धरणातील 35 एमएलडी अतिरिक्त पाण्यासाठी एनएमआरडीएमार्फत 400 कोटी रुपयांची योजना मांडण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करावा यासाठी प्रयत्न केले जातील.

शहरात प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुन्हा वापर करण्याचीही योजना आखली आहे. त्यानुसार 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये (एसटीपी) हायड्रंट बसवले जातील. तिथून टँकरने उद्याने आणि रस्त्याकडेच्या झाडांना पाणी दिले जाईल.

महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी बैठकीत वर्ष 2026 च्या जलसंरक्षण अभियानाचे सादरीकरण केले. शहरात पाण्याची गळती थांबवण्यासाठी तातडीने उपाय सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरातील सार्वजनिक विहिरींचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून छोट्या पाणीपुरवठा योजना सुरू केल्या जातील.

नागपुरात एकूण 860 सार्वजनिक विहिरी आहेत. त्यापैकी 400 विहिरींवर सौर ऊर्जेवर चालणारी दुहेरी पंपिंग यंत्रणा बसवली जाईल. त्यासाठी सुमारे 16 कोटी रुपये खर्च येईल. या विहिरींमधून दररोज 20 एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

महापालिकेने शहरातील 293 वाहन धुलाई केंद्रांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील 75 केंद्रांवर नळाचे पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याचे आढळल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या केंद्रांनी पिण्याच्या पाण्याऐवजी इतर स्रोतांतील पाणी वापरावे, असे सांगण्यात आले आहे. गाड्या धुण्यासाठी महापालिकेच्या नळाचे पाणी वापरणाऱ्यांचे कनेक्शन तोडण्याची कारवाईही सुरू आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.