ब्रह्मोसच्या लाँचर आणि फायर कंट्रोल सिस्टिमसाठी 661.50 कोटींचा करार, नौदलाची ताकद वाढणार

संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी ब्रह्मोस (BrahMos) च्या फायर कंट्रोल सिस्टिम आणि लाँचरच्या खरेदीसाठी मोठा करार केला. हा करार ब्रह्मोस एअरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत 661.50 कोटी रुपयांचा आहे. भारतीय नौदलाची सागरी मारक क्षमता आणखी बळकट करण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा करार 'भारतीय खरेदी, भारतीय पद्धतीने डिझाइन, विकसित आणि निर्मित' या श्रेणीअंतर्गत करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने हा व्यवहार याच श्रेणीत केला आहे, असे या माहितीत सांगितले आहे.

या प्रकल्पांतर्गत नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांवर तैनात असलेल्या ब्रह्मोस प्रणालीची क्षमता आणखी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात किमान ६८ टक्के स्वदेशी सामग्री वापरली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळेल आणि भारतीय उद्योगांचा सहभागही वाढेल.

या प्रकल्पात अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSME) सहभाग अपेक्षित आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपकरणे बनवण्यात देशांतर्गत उद्योगांची भूमिका सतत वाढत आहे, हेही या निमित्ताने समोर येत आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे पुढील तीन वर्षांत रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. म्हणजेच या कराराचा फायदा फक्त नौदलालाच नाही, तर रोजगाराच्या रूपानेही मिळेल, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

ब्रह्मोस प्रणाली ही भारतीय नौदलाच्या प्रमुख पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालींपैकी एक आहे आणि ती विविध आघाडीच्या युद्धनौकांवर तैनात आहे. अत्यंत वेगवान गती आणि अचूक लक्ष्यभेद ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ही प्रणाली लांब पल्ल्यावरून समुद्रातील तसेच जमिनीवरील लक्ष्यांचा वेध घेऊ शकते.

नवीन फायर कंट्रोल सिस्टिम आणि लाँचरच्या खरेदीमुळे नौदलाच्या युद्धनौकांची आक्रमक क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासोबतच भारत स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानावर सतत भर देत आहे. त्यामुळे 661.50 कोटी रुपयांचा हा करार केवळ उपकरणांची खरेदी नाही. सागरी सुरक्षा, स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि नौदलाची भविष्यातील युद्धक्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचे पाऊल आहे.