गोरेगाव ते ऐरोली अवघ्या २० मिनिटांत; नाहुर-ऐरोलीदरम्यान १.६ किमीचा डबल-डेकर पूल

मुंबईचे पूर्व आणि पश्चिम उपनगर जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या व्यवस्थेत लवकरच मोठा बदल दिसणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा हाती घेतला आहे. या टप्प्यात नाहुर आणि ऐरोलीदरम्यान १.६ किलोमीटर लांबीचा डबल-डेकर केबल-स्टे ब्रिज बांधला जाणार आहे.

सध्या गोरेगाव ते ऐरोली जायला दीड ते दोन तास लागतात. नव्या पुलामुळे हाच प्रवास अवघ्या २० मिनिटांत पूर्ण होणे शक्य होणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच आज जो प्रवास दीड ते दोन तासांचा आहे, तो यापेक्षा खूपच कमी वेळात होईल.

हा नवा डबल-डेकर पूल सध्याच्या ऐरोली-नाहुर पुलाच्या अगदी वर आणि त्याला समांतर असेल. GMLR प्रकल्पांतर्गत पश्चिम उपनगरांतून भुयारी मार्गाने येणारी वाहने थेट या नव्या पुलावर चढू शकतील. त्यामुळे आत्ताच्या पुलावरचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. पूल नाहुर रेल्वे स्थानकाजवळ सुरू होईल आणि ऐरोली टोल प्लाझाजवळ मुख्य रस्त्याला जाऊन मिळेल.

या प्रकल्पात फक्त मुख्य पूलच नाही, तर ठाणे आणि वाशीहून येणाऱ्या वाहनांच्या सोयीसाठीही व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी चार 'क्लोव्हरलीफ' (Cloverleaf) म्हणजेच वर्तुळाकार जोड रस्ते (रॅम्प्स) डिझाईन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या भागांतून येणाऱ्या वाहनचालकांना गोरेगावकडे जाणाऱ्या भुयारी मार्गात थेट शिरणे सोपे होईल. ठाणे आणि वाशीकडून येणारे प्रवासीही या सोयीचा फायदा घेऊ शकतील. ऐरोली जंक्शनवरच्या ट्रॅफिक जॅमच्या समस्येतून मोठा दिलासा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

सुमारे १३५४.५२ कोटी रुपये खर्चून साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा आराखडा आधीच मंजूर झाला आहे. तांत्रिक मंजुरी आणि फिजिबिलिटी अभ्यासासाठी BMC ने 'वीरमाता जिजाबाई इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' (VJTI) या संस्थेची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी संस्थेला ६ कोटी रुपयांची फी दिली जात आहे.

प्रशासनाच्या नियोजनानुसार हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबर २०३० हे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.

अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, GMLR चा हा शेवटचा टप्पा मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम जोडणीला नवी गती देईल. सध्याच्या पुलावरची वाहतूक कोंडी फोडणे आणि उपनगरांतली वाहतूक अधिक सुटसुटीत करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यान रोज प्रवास करणाऱ्या लाखो नोकरदारांचा आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि त्रासही कमी होईल.