नागपुरात मनपा आणि नासुप्रची संयुक्त कारवाई, ७० ते ८० अनधिकृत बांधकामे पाडली

नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) यांनी शुक्रवारी मिळून अतिक्रमणांविरोधात मोहीम राबवली. गोधनी रोड, झिंगाबाई टाकळी आणि टॉवर रोड परिसरात झालेल्या या कारवाईत ७० ते ८० अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात ही मोहीम दिवसभर चालली.

शहरातील सार्वजनिक जागा आणि फुटपाथांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. रस्त्यांच्या कडेला उभी केलेली अनधिकृत बांधकामे, पक्के शेड आणि हातगाड्या यांमुळे पादचारी आणि वाहनचालक यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली.

मनपाच्या प्रवर्तन विभागाची दहा पथके सकाळपासूनच मोठ्या पोलीस फौजफाट्यासह या परिसरात पोहोचली. मागच्या कारवाईत काही ठिकाणी विरोध झाला होता, हे लक्षात घेऊन यावेळी सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्यात आली होती.

पोलिसांच्या उपस्थितीत जेसीबीच्या मदतीने फुटपाथवरचे पक्के शेड, अनधिकृत बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कडेला उभे केलेले अडथळे पाडण्यात आले. गोधनी रोड, झिंगाबाई टाकळी आणि टॉवर रोड या भागांत कारवाई दिवसभर सुरू होती. या मोहिमेत जवळपास एक ट्रकभर अवैध साहित्यही जप्त करण्यात आले.

कारवाईच्या एक दिवस आधी मनपा आयुक्तांनी आढावा बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. नासुप्र, मनपा मुख्यालयातील अतिक्रमण निर्मूलन पथक आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालये यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, असेही आदेश देण्यात आले होते.

रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंची पक्की अनधिकृत बांधकामे हटवणे, फुटपाथ मोकळे करणे आणि भूखंडांवरील मोकळ्या जागांचा बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर थांबवणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. शहरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढून नागरिकांना सुरक्षितपणे ये-जा करता यावी, यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा कामाला लावली. मनपाच्या सर्व दहा झोनमधील पथके यात सहभागी झाली होती.

दुपारच्या सुमारास सुमारे ४० ते ५० फेरीवाल्यांनी कारवाईला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांचा बंदोबस्त आणि प्रशासनाची तयारी असल्यामुळे कारवाईवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. पथकांनी माघार न घेता अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरूच ठेवले.

प्रवर्तन विभागाचे सहायक आयुक्त संजय कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. मनपाच्या सर्व दहा झोनमधील सुमारे ५० ते ६० अधिकारी आणि कर्मचारी कारवाईत सहभागी झाले होते. मनपा आणि नासुप्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे हटवता आली. कारवाईनंतर त्याच जागांवर पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने सतत देखरेख ठेवणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.