नागपुरात ओसीविना तीन हजार इमारती, मनपाची सातशे बिल्डरांना नोटीस

नागपूर शहरात इमारतींच्या बांधकामात आणि सुरक्षा नियमांत मोठा हलगर्जीपणा झाल्याचे उघड झाले आहे. नगर रचना विभागाने केलेल्या आकलनानुसार शहरातील जवळपास तीन हजार इमारतींकडे ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट म्हणजेच भोगवटा प्रमाणपत्र नाही.

मनपाच्या अधिकृत कागदपत्रांत या सगळ्या इमारती आजही अपूर्ण किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या स्थितीत नोंदवलेल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात मात्र या इमारतींमध्ये हजारो कुटुंबे राहत आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नगर रचना विभागाने कठोर पावले उचलत सातशे मोठ्या बिल्डरांना आणि घरमालकांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

नागपूर मनपाच्या नगर रचना विभागाने 2021 ते 2024 या काळात मंजूर झालेल्या नकाशांची बारकाईने तपासणी केली, आणि त्यातूनच हे मोठे प्रकरण समोर आले. तपासणीत असे दिसले की बिल्डरांनी नागरिकांना फ्लॅट विकून त्यांच्याकडून पूर्ण रक्कम वसूल केली, पण इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याची स्वतःची कायदेशीर जबाबदारी मात्र टाळली.

दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांनीही स्वस्तात घर मिळतंय या नादात ओसी आहे की नाही याची शहानिशा न करता फ्लॅट विकत घेतले. याचा परिणाम असा झाला की सध्या हजारो लोक जीव धोक्यात घालून याच इमारतींमध्ये राहत आहेत.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता नागपूर मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी स्पष्ट केले की ही तर केवळ कारवाईची सुरुवात आहे. पुढच्या पंधरा दिवसांत उरलेल्या दोन हजार तीनशे अवैध इमारतींनाही नोटीस दिली जाईल. शहरात फोफावणाऱ्या अवैध बांधकामांना आळा घालणे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून घेणे हे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बिल्डर आणि डेव्हलपरांच्या हलगर्जीपणाचा फटका आता निष्पाप घर खरेदीदारांना बसतो आहे. इमारतीकडे ओसी नसल्यामुळे खरेदीदारांना बँकांकडून होम लोन मिळत नाही, तसेच ते आपले फ्लॅट रीसेलही करू शकत नाहीत. शिवाय भविष्यात मनपाकडून दंडात्मक कारवाई होण्याची भीतीही त्यांच्यावर कायम आहे. महानगरपालिकेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, यापुढे कोणतेही घर किंवा फ्लॅट विकत घेण्याआधी त्या इमारतीचे ओसी म्हणजेच भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाले आहे की नाही, हे नीट तपासून घ्यावे, जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.

कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ती इमारत राहण्यायोग्य आहे की नाही, याची खातरजमा मनपा करते. यासाठी अग्निशमन व्यवस्था, वाहन पार्किंग आणि इमारतीची स्ट्रक्चरल सेफ्टी अशा सगळ्या अनिवार्य नियमांचे पालन झाले आहे की नाही याची तपासणी केली जाते. तपासणीत सगळे निकष योग्य आढळल्यावरच मनपाकडून ओसी दिली जाते. नियमानुसार ओसीशिवाय कोणत्याही इमारतीत राहणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. शहरातील या तीन हजार इमारतींचे ना स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे, ना फायर सेफ्टी तपासणी, त्यामुळे भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

अवैध बांधकामांविरोधात नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत कारवाई सुरू केली आहे. नगर रचना विभागाने पहिल्या टप्प्यात सातशे इमारत मालकांना कडक नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीद्वारे मनपाने इशारा दिला आहे की इमारतीचे पाणी आणि ड्रेनेज म्हणजेच सीवरेज कनेक्शन तोडले जाईल, प्रॉपर्टी टॅक्सवर दुप्पट दंड वसूल केला जाईल, आणि नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास संपूर्ण इमारत सील करण्याची कारवाई केली जाईल.