नागपूर मनपा कर्मचाऱ्यांना बोनस नाही, दुष्काळ निधीसाठी एका दिवसाच्या पगाराचे आवाहन

नागपूर महानगरपालिकेच्या (मनपा) कर्मचाऱ्यांवर दिवाळीच्या तोंडावर दुहेरी आर्थिक संकट आले आहे. दिवाळी बोनसचा पत्ता नाही आणि महागाई भत्त्याची (डीए) १५ महिन्यांची थकबाकीही अजून मिळालेली नाही. त्यातच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एका दिवसाचा पगार द्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केले आहे. त्यामुळे आधीच थकबाकीची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

मनपामध्ये दिवाळी बोनसची तरतूद नाही. त्यामुळे कर्मचारी दरवर्षी सणासाठी अग्रिम (ॲडव्हान्स) घेतात आणि तो पुढे समान हप्त्यांत त्यांच्या पगारातून वसूल केला जातो. यंदा सणापूर्वी थकीत डीए मिळेल, ही त्यांची अपेक्षा मात्र पूर्ण झालेली नाही, कारण त्याच्या भरण्याबाबत प्रशासनाने अजून कोणताही आदेश काढलेला नाही.

महापालिका आयुक्त विपिन इटनकर यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक काढले. दुष्काळामुळे झालेल्या पीकहानीची भरपाई म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीला एका दिवसाचा पगार द्यावा, असे आवाहन त्यात आहे. महाराष्ट्र सरकारने १६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.

परिपत्रकासोबत मनपाने एक आक्षेप अर्जही दिला आहे. ज्यांना योगदान द्यायचे नाही, त्यांनी आक्षेप नोंदवून तो अर्ज आपापल्या विभागप्रमुखांकडे द्यायचा आहे. योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकरात सूट मिळेल, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.

हे योगदान ऐच्छिक असले, तरी आवाहनाची वेळ काही कर्मचाऱ्यांना पटलेली नाही. डीएची थकबाकी आणि पगाराशी संबंधित इतर लाभांना झालेला दीर्घ विलंब, याकडेही तातडीने लक्ष द्यायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या नाराजीला राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनने संविधान चौकात नुकत्याच केलेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. थकीत डीए, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि इतर जुन्या मागण्यांसाठी संघटनेने धरणे दिले होते. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने संघटनेला ठरल्याप्रमाणे प्रशासनाला निवेदन देता आले नाही. आचारसंहितेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर अजून निर्णयही होऊ शकलेला नाही.

थकीत डीए १५ महिन्यांचा आहे. त्यात आठ महिन्यांसाठी ३ टक्के आणि उरलेल्या सात महिन्यांसाठी २ टक्के वाढ आहे. ही रक्कम मिळाली, तर सणाच्या काळातील घरखर्च भागवायला मोठा आधार मिळेल, असे कर्मचाऱ्यांना वाटते.

असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने दुष्काळ मदतीला हातभार लावण्यास संघटनेचा आक्षेप नाही, पण सणाच्या काळात त्यांच्यावर आणखी आर्थिक ताण येईल असे काहीही नको.

"मुख्यमंत्री सहायता निधीला एका दिवसाचा पगार देण्याचा प्रस्ताव ऐच्छिक आहे. ज्या कर्मचाऱ्याला योगदान द्यायचे नसेल, तो आक्षेप अर्ज भरू शकतो. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायला आमचा आक्षेप नाही, पण ही कपात ऑक्टोबरच्या पगारातून, विशेषतः सणाच्या काळात, होता कामा नये," असे टिंगणे म्हणाले.

थकीत डीए आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी, यासाठी संघटना लवकरच आयुक्तांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मागण्यांचे निवेदन आधी देता आले नव्हते.

सध्या मनपा कर्मचाऱ्यांची अडचण अशी आहे की, त्यांची पगाराशी संबंधित जुनी देणी अजून मिळालेली नाहीत आणि दुसरीकडे दुष्काळ मदतीसाठी योगदानाचा विचार करायला त्यांना सांगितले जात आहे. दिवाळीचा खर्च वाढत असताना थकबाकीवर स्पष्ट निर्णय झालेला नाही. प्रशासन आता विलंब न लावता मागण्यांकडे लक्ष देईल, अशी कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.