नागपूरच्या विधी व न्याय शाखेत लिपिक-टंकलेखकांची सर्व सहा पदे रिकामी, माहिती अधिकारातून उघड

राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या नागपूर येथील मंत्रालयीन शाखेत लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील सर्व सहा मंजूर पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सन २०२६ मध्ये या संवर्गातील एकही कर्मचारी कार्यरत नाही. त्यामुळे या शाखेचे प्रशासकीय कामकाज नेमके कसे सुरू आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मिळालेल्या उत्तरानुसार, नागपूरच्या विधी व न्याय शाखेतील ही रिक्त पदे वर्षागणिक वाढत गेली आहेत. सन २०२३ मध्ये दोन पदे रिक्त होती. सन २०२४ मध्ये ही संख्या तीन झाली, तर सन २०२५ मध्ये पाच पदे रिक्त होती. सन २०२६ मध्ये मात्र सहाही मंजूर पदे रिक्त आहेत.

या आकडेवारीवरून या संवर्गातील मनुष्यबळाची अडचण गंभीर झाल्याचे दिसते. सर्व पदे रिक्त असताना शाखेचे रोजचे प्रशासकीय काम कोणत्या पद्धतीने हाताळले जाते, याबद्दल अधिकृत स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे.

विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरानुसार, रिक्त पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. नागपूर शाखेत काम करण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे अर्जही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. तरीही सन २०२६ मध्ये सर्व सहाही पदे रिक्तच असल्याची नोंद आहे.

त्यामुळे पदभरतीच्या प्रक्रियेत नेमकी कोणती अडचण आहे आणि ही पदे भरण्यासाठी कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शासकीय कार्यालयातील पत्रव्यवहार, कागदपत्रांची हाताळणी, नोंदी ठेवणे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी लिपिक-टंकलेखक हे महत्त्वाचे मनुष्यबळ मानले जाते. या संवर्गातील एकही कर्मचारी उपलब्ध नसेल, तर कामाचे नियोजन कसे केले जाते, ही माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

नागरिकांचे अर्ज, शासकीय प्रकरणांचा पत्रव्यवहार आणि कार्यालयीन नोंदी यांच्या कामावर याचा परिणाम होतो का, हेही तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र प्रत्यक्ष कामात विलंब होत असल्याचे किंवा नागरिकांना त्रास होत असल्याचे स्वतंत्र पुरावे मिळेपर्यंत त्याबद्दल ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाही.

माहिती अधिकारातून हे समोर आल्यानंतर संबंधित विभागाने रिक्त पदे भरण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सहाही पदे रिक्त राहण्यामागील कारणे, पदभरतीची सध्याची स्थिती आणि पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था याबद्दल विभागाची अधिकृत प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

नागपूरच्या विधी व न्याय शाखेतील मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कोणती पावले उचलते आणि रिक्त पदे कधी भरली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.