नागपूरच्या सिम्बायोसिस लॉ स्कूलमध्ये जीएसटी सुधारणांवर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद संपन्न

नागपूरच्या सिम्बायोसिस लॉ स्कूलने इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (आयसीएसएसआर), नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने १८ आणि १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. "जीएसटी सुधारणा आणि त्यांचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम: डिजिटलायझेशन, अनुपालन आणि व्यवसाय सुलभतेचा शोध" हा या परिषदेचा विषय होता.

उद्घाटन सत्रासाठी सीजीएसटी, कस्टम्स आणि सेंट्रल एक्साइज, नागपूर झोनचे मुख्य आयुक्त श्री. संदीप पुरी, नॅशनल अकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे अतिरिक्त महासंचालक (प्रशासन) श्री. आर. एस. अरविंदाक्षन आणि महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूरचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. विजय प्रताप तिवारी उपस्थित होते. परिषदेचे संयोजक आणि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूरचे संचालक प्रा. (डॉ.) सुखविंदर सिंग दारी यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. डॉ. तिवारी यांनी सहकारी संघराज्यवादाच्या चौकटीत भारताच्या "वन नेशन, वन टॅक्स" कडे झालेल्या वाटचालीवर भाष्य केले. श्री. अरविंदाक्षन यांनी अर्थव्यवस्थेतील औपचारिकीकरण आणि पारदर्शकतेला चालना देण्यात जीएसटीला "जबरदस्त यश" संबोधले. श्री. संदीप पुरी यांनी जीएसटी कायद्याच्या विविध पैलूंवर आणि त्याचा पारदर्शकता व व्यवसाय सुलभतेशी असलेल्या संबंधावर भाष्य केले. परिषदेच्या सह-संयोजक डॉ. आरती कळणावत यांनी दोन दिवसांच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडली.

जीएसटीच्या विधायी वाटचालीवर आणि धोरणात्मक परिणामांवर एक पूर्ण सत्र झाले, ज्याचे सूत्रसंचालन डॉ. अहमर अफाक यांनी केले. या सत्रात सीए साकेत बागडिया, अॅड. सौरभ मालपाणी (भागीदार, लक्ष्मीकुमारन अँड श्रीधरन, नागपूर) आणि अॅड. आर. पी. तोलानी (माजी उपाध्यक्ष, आयटीएटी) सहभागी झाले होते. या सत्रात कर अनुपालनाच्या वर्तणुकीशी संबंधित पैलू, जीएसटी परिषदेचे कामकाज आणि दर सुसूत्रीकरण, अँटी-प्रॉफिटिअरिंग चौकटीच्या मर्यादा आणि जीएसटीच्या अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे महत्त्व यावर चर्चा झाली. पोर्टलमधील बिघाड, अल्गोरिदमिक पारदर्शकता आणि पेट्रोलियम व वीज हे अद्यापही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असणे यासारख्या मुद्द्यांवर प्रश्नोत्तरांच्या सत्राने या चर्चेचा समारोप झाला.

"धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांना जोडणे: जीएसटी २.० साठी पुढील पावले" या विषयावर एक पॅनल चर्चाही झाली, ज्यात टेझटेकच्या संस्थापक व संचालक सुश्री तेजस्विनी भंडारकर, बात्रा अँड बात्राचे संस्थापक भागीदार श्री. प्रीतम बात्रा आणि विजयवर्गी, खाबिया अँड सावजीचे सीए व संस्थापक भागीदार श्री. वरुण विजयवर्गी यांनी सुरुवातीचे विचार मांडले. त्यानंतर सूत्रसंचालित चर्चा आणि प्रेक्षकांसोबत प्रश्नोत्तरांचे सत्र झाले. जीएसटी २.० च्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक आव्हाने आणि धोरण व प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी आवश्यक पावले यावर या पॅनलने चर्चा केली. या सत्राचे सूत्रसंचालन डॉ. अनुश्री मुक्ते यांनी केले.

डिजिटलायझेशन व अनुपालन, विविध क्षेत्रे व प्रदेशांमधील व्यवसाय सुलभता आणि धोरणात्मक नवोपक्रम या विषयांवर एकूण चार तांत्रिक सत्रे झाली. या सत्रांचे अध्यक्षपद नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी, नवी दिल्लीच्या संचालक डॉ. आर. कविता राव, गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझिकोड, केरळचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. करुण संजया, बी. के. स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, गुजरात युनिव्हर्सिटी, अहमदाबादच्या विभागप्रमुख डॉ. निलम पांचाल आणि व्हीएनआयटी, नागपूरच्या असोसिएट डीन (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, एमआयएस, नेटवर्क अँड वेबसाइट) डॉ. शितल राऊत यांनी भूषवले.

समारोप सत्राची सुरुवात परिषदेचे संयोजक व सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूरचे संचालक प्रा. (डॉ.) सुखविंदर सिंग दारी यांच्या स्वागत भाषणाने झाली. त्यानंतर सह-संयोजक प्रा. जिमी जोस यांनी परिषदेचा अहवाल सादर केला. सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेडच्या जॉइंट सीएफओ सुश्री शालिनी मंधाना आणि कोसिया, एमएसएमई, विदर्भचे श्री. जुलफेश शाह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. सहभागी व सादरकर्त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. सह-संयोजक प्रा. दिव्या राय यांच्या आभार प्रदर्शनाने, राष्ट्रगीताने आणि समूह छायाचित्राने या सत्राचा समारोप झाला.

सर्व सत्रांमध्ये व्यापक शैक्षणिक सहभाग नोंदवत ही दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद यशस्वीरित्या पार पडली. या परिषदेने कायदा, कर आकारणी आणि आर्थिक धोरण या समकालीन विषयांवरील आंतरविद्याशाखीय संशोधन व शैक्षणिक सहभागाप्रती सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूरची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली.