नागपूरच्या सिग्नलवर भीक आणि मुलांकडून काम; पैसे न दिल्यास शिवीगाळ, नागरिक त्रस्त

नागपूर शहरातील प्रमुख चौक आणि ट्रॅफिक सिग्नलवर भिक्षावृत्तीचा प्रश्न वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. मुलांना किंवा गरजूंना पाहून लोकांना सहानुभूती वाटते आणि ते पैसे देतात. पण अनेक ठिकाणी हेच चित्र जबरदस्तीने पैसे उकळण्यात आणि उद्धट वागणुकीत बदलताना दिसत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

तक्रारींनुसार, काही मुले हातात पाण्याची बाटली आणि कापड घेऊन कोणतीही परवानगी न घेता गाड्यांच्या काचा पुसू लागतात. त्यानंतर पैसे मागितले जातात. वाहनचालकाने पैसे द्यायला नकार दिला, तर कथितरित्या शिवीगाळ केली जाते. गाडीवर हात मारणे किंवा तिचे नुकसान करण्याचा प्रयत्नही होतो. त्यामुळे या मुलांकडून हे काम कोण करवून घेत आहे आणि त्यांची कमाई शेवटी कोणाच्या हातात जाते, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

चौकांमध्ये मुलांचा असा वापर होत असल्याने बालमजुरी आणि संघटित भिक्षावृत्तीची शंकाही व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी शारीरिक अपंगत्व दाखवून पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींसोबत मुलेही दिसतात. काही मुलांना दुसऱ्या शहरांतून आणून या कामाला लावले जाते, असाही आरोप आहे.

याशिवाय काही जण किन्नरांची भीती दाखवूनही वाहनचालकांकडून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकारांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या या गोष्टींवर प्रभावी कारवाई कधी होणार, असा सवाल प्रशासनाला केला जात आहे.

भिक्षावृत्तीला आळा घालण्याच्या बाबतीत इंदूरच्या उपक्रमाचे उदाहरण दिले जात आहे. तिथल्या जिल्हा प्रशासनाने भिक्षावृत्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश काढून रेस्क्यू, समुपदेशन आणि पुनर्वासाची मोहीम राबवली. ही मोहीम केंद्र सरकारची स्माइल योजना आणि भिक्षावृत्तीमुक्त भारत पायलट प्रकल्प यांच्या अंतर्गत झाली.

या मोहिमेत रस्ते, चौक आणि धार्मिक स्थळांवरील भिक्षेकऱ्यांना सोडवून निवारागृहे आणि पुनर्वास केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था केली गेली. गरजूंना कौशल्य प्रशिक्षणाशी जोडण्यावर तसेच वृद्ध आणि असमर्थ भिक्षेकऱ्यांना देखभाल केंद्रांत पाठवण्यावर भर देण्यात आला.

इंदूरमध्ये लागू केलेल्या व्यवस्थेनुसार सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे, भीक देणे, भिक्षा म्हणून वस्तू देणे किंवा भिक्षेकऱ्यांकडून वस्तू विकत घेणे यावर बंदी घालणारे आदेश काढले गेले. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाईची तरतूदही ठेवली आहे. भिक्षावृत्तीची अचूक माहिती प्रशासनाला देण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याची सोय केली असून, पडताळणीनंतर 1,000 रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते.

प्रशासनाचे म्हणणे आहे की भिक्षावृत्तीमागे अनेकदा संघटित टोळ्या, बालमजुरी आणि मानवी तस्करीशी जोडलेली जाळी सक्रिय असू शकतात. त्यामुळे फक्त भीक मागणाऱ्यांवर कारवाई करणे पुरेसे नाही. मुलांना अशा जाळ्यांपासून वाचवणे आणि गरजूंचे पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे.

नागपूर शहरातही अशा समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रभावी मोहीम, नियमित देखरेख आणि पुनर्वास व्यवस्था हवी, असे वाटू लागले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात, नागपुरात, इंदूरच्या धर्तीवर असा उपक्रम कधी सुरू होणार?