नांदूर मधमेश्वरच्या लाभक्षेत्राला रब्बीत दोन, उन्हाळ्यात एक आवर्तन देण्याचे नियोजन

छत्रपती संभाजीनगर येथील नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामात दोन आणि उन्हाळी हंगामात एक, अशी एकूण तीन आवर्तने देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली, त्यात हा निर्णय पुढे आला.

पहिल्या आवर्तनात प्रत्यक्ष गरजेनुसार वाढीव पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. जानेवारीमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याचा फेरआढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला खासदार संदिपान भुमरे, आमदार प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, प्रतापसिंह पाटील आणि अंबादास दानवे उपस्थित होते. झेडपी अध्यक्ष अविनाश गलांडे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. आणि झेडपी सीईओ मिन्नू पी. एम. हेही हजर होते. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर आणि संबंधित विभागांचे इतर अधिकारीही बैठकीत होते.

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पहिल्या आवर्तनासाठी प्रस्तावित असलेले एक टीएमसी पाणी अपुरे पडू शकते, असे लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडले. शेतकऱ्यांची सिंचनाची गरज पाहता हे आवर्तन सुमारे दोन टीएमसीपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर डॉ. विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. प्रत्यक्ष गरज आणि उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन वाढीव पाणी देण्याचे नियोजन करा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पहिल्या आवर्तनानंतर जानेवारीमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा, प्रत्यक्ष सिंचनासाठी झालेला वापर आणि पुढील हंगामातील गरजा यांचा फेरआढावा घेतला जाईल, असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार अतिरिक्त पाणी द्यायचे किंवा आणखी एक आवर्तन द्यायचे, याचा निर्णय घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला बाधा न आणता शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि कार्यक्षमतेने वापर करावा, जेणेकरून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळेल, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील पाण्याची उपलब्धता, विविध धरणांतील साठा, मंजूर आरक्षण आणि प्रस्तावित आवर्तने यांचे सादरीकरण केले. त्यानुसार रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन २० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत एक टीएमसी पाण्याचे प्रस्तावित आहे. दुसरे आवर्तन १९ फेब्रुवारी ते १२ मार्च २०२७ या कालावधीत १.३५५ टीएमसी पाण्याचे प्रस्तावित आहे. उन्हाळी हंगामासाठी २० एप्रिल ते १ मे २०२७ या कालावधीत एक आवर्तन प्रस्तावित करण्यात आले आहे.