पाणीटंचाईची चिंता असताना नागपूर मनपाचा 365 टॅबलेटसाठी 1.48 कोटींचा प्रस्ताव

नागपूर शहरावर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत असताना नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) नगरसेवक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी 365 अँड्रॉइड टॅबलेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या खरेदीसाठी 1.48 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. धरणांतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत आहे आणि प्रशासनासमोर प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे आव्हान आहे. अशा वेळी हा प्रस्ताव आल्याने खर्चाचे प्राधान्य, जबाबदारी आणि आधीच्या टॅबलेट वाटपाकडे झालेले दुर्लक्ष यावर प्रश्न विचारले जात आहेत.

प्रस्तावानुसार एका टॅबलेटची किंमत 38,999 रुपये धरली आहे आणि 1.48 कोटींचा अंदाजित खर्च करांसह आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीची कार्यसूची मंगळवारी जारी झाली. हा प्रस्ताव शुक्रवारच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी 13 ऑक्टोबर रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

खरेदी ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून होणार आहे. डिजिटल पेन असलेले हे टॅबलेट महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे नगरसेवक तसेच विभागप्रमुख, कार्यकारी अभियंते आणि कनिष्ठ अभियंते यांसह महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या खरेदीचे समर्थन केले आहे. वर्क मॉड्यूल, ई-ऑफिस प्रणाली, MIS पोर्टल, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि इतर तांत्रिक अॅप्लिकेशन्स अशा डिजिटल व्यासपीठांवर कामकाजाचे अवलंबित्व वाढत असल्याचे कारण विभागाने दिले आहे. यापूर्वी लॅपटॉप पुरवण्याची सेवा बंद झाल्यामुळे आता टॅबलेटकडे वळत असल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यानंतर सभागृहाने खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असे नमूद आहे.

तरीही आधीच्या टॅबलेटचे काय झाले, हा प्रश्न शिल्लक राहतो. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या कार्यकाळात महापालिकेने नगरसेवकांना टॅबलेट खरेदी करून वाटले होते. त्यातील बहुतेक उपकरणे कालांतराने बंद पडली, असे नव्या कार्यसूचीतील टिपणातच मान्य केले आहे. काही नगरसेवकांना ते नीट वापरणेही अवघड गेले, असे सांगितले जाते.

या अनुभवानंतरही प्रशासन आता मोठ्या प्रमाणावर तीच खरेदी करायला निघाले आहे. नवे टॅबलेट प्रत्यक्षात वापरले जातील, त्यांची देखभाल होईल आणि त्यावर देखरेख राहील, यासाठी कोणताही ठोस आराखडा प्रस्तावात दिसत नाही, अशी टीका होत आहे.

खर्चाची वेळही चर्चेचा विषय ठरली आहे. नागपूरचा मुख्य पाणीस्रोत असलेल्या तोतलाडोह धरणात 31 ऑक्टोबर रोजी जिवंत साठ्याच्या क्षमतेच्या केवळ 31.34 टक्के पाणी होते. गेल्या वर्षी याच तारखेला हा साठा 92.42 टक्के होता. पाण्याची उपलब्धता इतक्या झपाट्याने घटल्याने येणाऱ्या टंचाईसाठी शहर किती तयार आहे, याबद्दल चिंता वाढली आहे. पाण्याची बचत, गळती रोखणे आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हटले जात आहे.

शहरवासीयांसमोर प्रश्न साधा आहे: पाण्यासारखे अत्यावश्यक स्रोत मिळवताना शहराची दमछाक होत असताना, आधीचे टॅबलेट उपयोगी ठरले नसल्याचे सांगितले जात असूनही कोट्यवधी रुपये अशा उपकरणांवर खर्च करण्याची घाई प्रशासनाला का आहे? आधीच्या टॅबलेटचे काय झाले, त्यांचा वापर किती झाला, खरेदी पुन्हा करण्याचे कारण काय आणि पुन्हा नुकसान होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना आहेत, याची उत्तरे करदात्यांना हवी आहेत.