नागपूर जिल्ह्यात भूजल पातळी घटली, कामठी व पारशिवनीत सर्वाधिक घसरण; जिल्हा परिषदेचा ११ कलमी आराखडा

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत दुष्काळाची झळ दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नागपूर जिल्ह्यातही संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींसाठी ११ कलमी कृती आराखडा तयार केला आहे. पाणीपुरवठ्याचे नीट नियोजन, उपलब्ध जलस्रोतांचा आढावा, पाण्याची गळती थांबवणे आणि पाणी बचतीबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करणे, यावर या आराखड्यात भर दिला आहे.

दुसरीकडे, जिल्ह्यातील भूजल पातळीत मोठी घसरण झाली आहे. तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार अनेक तालुक्यांत पातळी लक्षणीय खाली गेली आहे. सप्टेंबर २०२६ मधील भूजल पातळीची तुलना मागील पाच वर्षांच्या सरासरीशी केली असता, कामठी आणि पारशिवनी तालुक्यांत सर्वाधिक घट नोंदवली गेली. त्यामुळे पुढील काळातील पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.

उपलब्ध तक्त्यानुसार कामठी तालुक्यात १.४९ मीटर, तर पारशिवनी तालुक्यात १.०२ मीटर घट झाली आहे. हिंगणा तालुक्यात १.४४ मीटर, नरखेड आणि सावनेर तालुक्यांत प्रत्येकी १.१६ मीटर, तर नागपूर तालुक्यात १.५२ मीटर घट दिसते. रामटेक, काटोल, कळमेश्वर, मौदा, उमरेड, कुही आणि भिवापूर तालुक्यांतही पातळी मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे शासकीय आकडेवारीतून स्पष्ट होते. या बदलाचा परिणाम शेती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि विहिरींच्या पाणीपातळीवर होऊ शकतो.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याची सध्याची स्थिती गोळा करून गावातील जलस्रोतांचे नियोजन करावे, अशा सूचना आहेत. गावनिहाय जलस्रोत, पाणीपुरवठा योजना, पाणीसाठा, टंचाईची शक्यता आणि संभाव्य अडचणींचा आढावा घ्यायचा आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठ्याचे योग्य वेळापत्रक ठरवून त्यानुसार पाणी द्यावे. तसेच पाणीपुरवठा वाहिन्या, सार्वजनिक नळ, व्हॉल्व्ह आणि पाण्याच्या टाक्यांतील गळती शोधून तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळण्यास मदत होणार आहे. पाणी टंचाई असल्याने ग्रामपंचायतींनी एक दिवस आड पाणीपुरवठा करण्याच्याही सूचना आहेत.

पाणी बचतीचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामसभा, महिला बचत गट, शाळा आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून जनजागृती करायची आहे. प्रत्येक घरातील नळाला तोटी लावणे बंधनकारक करावे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत. आरओ यंत्रणेतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा जिथे शक्य असेल तिथे योग्य आणि सुरक्षित पुनर्वापर करण्याचे नियोजन करावे. ज्या गावांत टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तिथे आधीच उपाययोजना करून टंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्यावर भर दिला आहे.

उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेऊन अनुपालन अहवाल संबंधित कार्यालयात सादर करायचा आहे. त्यासाठी गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, जलसुरक्षा रक्षक, पोलीस पाटील आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील संबंधित शासकीय कर्मचारी यांची बैठक घेऊन समन्वय साधण्याच्या सूचना आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा समावेश असलेली प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून ती सर्व ग्रामपंचायतींना कळवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. टंचाई उद्भवल्यानंतर उपाय करण्यापेक्षा संभाव्य संकटाचा आधीच अंदाज घेऊन नियोजन करणे आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करणे, हा या आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे.

भूजल पातळी घटण्यामागे पावसाचे प्रमाण, पावसाचे भौगोलिक वितरण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचा वाढता उपसा हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे ही घसरण रोखण्यासाठी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आणि भूजलाचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे आहे. या आकडेवारीच्या आधारे तालुकानिहाय परिस्थितीचे मूल्यमापन करून संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.