पावसाने ओढ दिली, भूजलपातळीही घटली; नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात, सरकारी मदतीकडे डोळे

नाशिक जिल्ह्यात यंदा पावसात मोठा खंड पडला. त्यामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे करपला असून शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादनावर केलेला खर्चही पडणार नाही, अशी स्थिती आहे. आता जिल्ह्यातील शेतकरी सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. दुसरीकडे, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यावर टंचाईचे सावट आले आहे.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालात जून ते सप्टेंबर २०२५ अखेरची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत २३.९६ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान १०००.३२ मिमी आहे, पण सप्टेंबरअखेर फक्त ७६५.५५ मिमी पाऊस पडला. म्हणजे २३४.६७ मिमी पाऊस कमी झाला असून, तुटीचे प्रमाण २३.४६ टक्के असल्याचेही अहवालात नोंदवले आहे. याचा परिणाम पिकांवर तर झालाच, पण भूजलपातळीवरही मोठा झाला आहे.

प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी दोन ते तीन निरीक्षण विहिरी ठरवण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबरअखेर या विहिरींमधील पाण्याची पातळी नोंदवली गेली. ही नोंद सप्टेंबर महिन्यातील गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी स्थिर भूजलपातळीशी ताडून पाहिली गेली, म्हणजेच यंदाची पातळी आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत किती आहे, हे तपासण्यात आले.

या तुलनेत येवला तालुक्यात ३ मीटरपेक्षा जास्त घट दिसली. चांदवड, देवळा, मालेगाव, नांदगाव आणि सिन्नर या तालुक्यांत पाणीपातळी २ ते ३ मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये ही घट ० ते १ मीटरपर्यंत आहे. फक्त दिंडोरी आणि निफाड या दोन तालुक्यांत पाणीपातळी थोडी वाढल्याचे दिसले.

पावसातली तूट आणि भूजलपातळीतली मोठी घसरण यामुळे जिल्ह्यातील जलस्रोतांवरचा ताण खूप वाढण्याची शक्यता आहे. पाऊस अनियमित झाल्याने विहिरी, बोअरवेल आणि इतर भूजलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विशेषतः ज्या तालुक्यांत पावसाची तूट २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदली गेली आहे, तिथे खरीप पिकांच्या नुकसानीबरोबरच येत्या रब्बी हंगामासाठी पाणी मिळेल का, हा गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो.

अहवालानुसार नाशिक आणि बागलाण तालुक्यांत पावसाची तूट १ ते १० टक्के आहे. भूजलाचा उपसा वाढला आणि पावसाने ओढ दिली, त्यामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांतील पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. पुढच्या काळात शेतीच्या सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही तुटवड्याला तोंड द्यावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.