नागपूर ग्रामीणमधील १८ शहरांत सीसीटीव्हीचे जाळे; १३६ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी

नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १८ शहरांमध्ये आता अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे. हा प्रकल्प मोठ्या महत्त्वाकांक्षेने आखला गेला आहे. राज्याच्या गृह विभागाने या कामासाठी १३६ कोटी २९ लाख ९२ हजार ४३३ रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शहरी भागांच्या सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार आहे.

या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आराखड्यात फक्त १५ शहरांचा समावेश होता. पण १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत काटोल, सावनेर आणि वडोदा या तीन शहरांचा अतिरिक्त समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांनी १९ ऑक्टोबर रोजी सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. गृह विभागाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे आता एकूण १८ शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हणजे सुरुवातीच्या १५ शहरांमध्ये ही तीन शहरे जोडली गेली आहेत.

या यंत्रणेमुळे शहरातील प्रमुख ठिकाणांवर सतत नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी घडणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठीही पोलिसांना मदत होईल. एखादी गुन्हेगारी घटना घडली, तर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेणे सोपे होईल. तपासाची प्रक्रिया जलद करणेही अधिक सोपे होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पाचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांची सुरक्षितता वाढवणे, कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखणे आणि गुन्हेगारीला आळा घालणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारल्या जाणाऱ्या १८ शहरांची नावे अशी: उमरेड, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी, रामटेक, नरखेड, कळमेश्वर, खापा, मोवाड, मौदा, भिवापूर, पारशिवनी, कुही, कांद्री, कोंढाळी, मोहपा, काटोल, वडोदा आणि सावनेर. या सर्व शहरांचा प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.

या सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे नागपूर ग्रामीणमधील शहरांत सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांना तंत्रज्ञानाची प्रभावी साथ मिळणार आहे.