नागपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलसाठी वायुसेनेची जमीन राज्याला मिळणार, फडणवीस यांची माहिती

नागपूरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलच्या विस्ताराआड येणारी सर्वात मोठी अडचण आता पूर्णपणे दूर झाली आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाबद्दल राज्य सरकार आणि भारतीय वायुसेना यांच्यात सहमती झाली असून, त्यामुळे विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि नव्या टर्मिनलच्या बांधकामाला मोठा वेग मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नवे टर्मिनल बांधण्यासाठी भारतीय वायुसेनेची 27 एकर जमीन हवी होती, असे त्यांनी सांगितले. वायुसेनेने ही आवश्यक जमीन तातडीने राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास संमती दर्शवली आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक सहकार्याचे आश्वासन दिले, असेही फडणवीस म्हणाले.

वायुसेनेला दिलेल्या जमिनीच्या एका भागावर अतिक्रमण होते. आता सहमतीनंतर ही जमीन येत्या 7 ते 10 दिवसांत पूर्णपणे रिकामी करण्याची बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली आहे. जमीन रिकामी होताच संपूर्ण भूखंड भारतीय वायुसेनेच्या ताब्यात दिला जाईल.

बैठकीत 9 हेक्टर जमीन विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीसाठी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यावर आणि त्यासाठी लागणारी बांधकाम परवानगी देण्यावर एकमत झाले. उरलेली 18 हेक्टर जमीन जून 2028 पर्यंत उपलब्ध करून दिली जाईल.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र सरकार आणि जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड हे वायुसेनेच्या नव्या परिसरापर्यंत आवश्यक रस्ता आणि इतर जोडणी उपलब्ध करून देतील. तसेच वायुसेनेच्या नव्या सुविधांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत वायुसेनेच्या रोजच्या कामकाजातही आवश्यक ती मदत केली जाईल.

या सहमतीमुळे नागपूर विमानतळाच्या फेज-1 चे विकासकाम जून 2029 पूर्वी पूर्ण करण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी लोकेशचंद्र हेही उपस्थित होते.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार विमानतळाच्या तांत्रिक क्षेत्रात अवजड यंत्रसामग्रीच्या ये-जा साठी तत्त्वतः मंजुरीही मिळाली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती तयार केली जाईल.

जीएमआर नागपूरतर्फे सांगण्यात आले की, वायुसेनेला आपल्या संपूर्ण जमिनीचा ताबा मिळताच ते तिथे आपले बजेट निश्चित करून बांधकाम सुरू करतील. त्यानंतर जून 2028 पासून वायुसेना आपली सध्याची जमीन नव्या टर्मिनलच्या विस्तारासाठी टप्प्याटप्प्याने सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. यामुळे राज्य सरकार आणि वायुसेना यांच्यातील प्रलंबित मुद्दा सुटला आहे.

वायुसेनेला आपली जमीन मिळाल्यानंतर ती नवी उभारणी करेल आणि त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाला नवे आणि भव्य टर्मिनल बांधण्यासाठी लागणारी जमीन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळेल.