पुण्यात विशेष एनडीपीएस न्यायालय सुरू, अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांची सुनावणी होणार जलद

राज्यातील अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचे खटले लवकर चालावेत आणि त्यांचा वेळेत निकाल लागावा, यासाठी पुण्यात विशेष न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट अंतर्गत हे न्यायालय ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्थापन झाले.

हे विशेष नामनिर्देशित न्यायालय उभे करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली होती. यासाठी पुढाकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री असतानाच घेतला होता. म्हणजेच आज ते मुख्यमंत्री आहेत, पण या कामाची सुरुवात त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदावर असतानाच केली होती.

फडणवीस यांनी त्या वेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवायला सांगितले होते. या प्रस्तावाचा पाठपुरावा वैयक्तिक पातळीवर करावा, असेही त्यांनी सांगितले होते. महाराष्ट्रात अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी असे विशेष नामनिर्देशित न्यायालय असावे, हा त्यामागचा हेतू होता.

हा अहवाल केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे द्यायचा आणि प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत लागणारा पाठपुरावा स्वतः लक्ष घालून करायचा, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते.

न्यायालय उभारण्यासाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय, कायदेशीर आणि संस्थात्मक बाबींचा सविस्तर समावेश या अहवालात अपेक्षित होता. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाशी ताळमेळ ठेवून प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आणि त्यानंतर हे न्यायालय स्थापन झाले.

अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणे संवेदनशील आणि गंभीर असतात. अशा प्रकरणांची सुनावणी आधी आणि ठरलेल्या वेळेत झाली, तर न्याय देण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल. प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करणे, पुरावे आणि साक्षीदारांशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करणे आणि दोषींविरुद्ध प्रभावी न्यायालयीन कारवाई करणे, हे या न्यायालयामुळे सोपे होणार आहे.

तरुणांना अंमली पदार्थांच्या विळख्यापासून दूर ठेवणे, या पदार्थांच्या बेकायदा व्यवहारांना आळा घालणे आणि अशा गुन्ह्यांतील आरोपींवर जलद व प्रभावी कारवाई होईल याची खात्री करणे, या मोठ्या उद्देशाने फडणवीस यांनी हा विषय सातत्याने लावून धरला. विशेष न्यायालयासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्राकडे पाठवण्याचे निर्देश हा त्याच प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग होता.

या न्यायालयामुळे अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांविरुद्ध राज्याच्या लढ्याला जास्त बळ मिळणार आहे. तपास करणाऱ्या यंत्रणा, सरकारी वकिलांची यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यातला ताळमेळ चांगला होईल आणि नागरिकांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस यांचा हा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला आहे.