नाग नदीच्या १,९२७ कोटींच्या प्रकल्पाची कामे अजून कागदावरच, नदी जैसे थे प्रदूषित

नागपूर : शहरातील मरणासन्न नाग नदीला दशकानुदशकांच्या प्रदूषणातून आणि दुर्लक्षातून बाहेर काढण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून जाहीर झालेला नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अजूनही प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसत नाही. घोषणा मोठ्या झाल्या, तरतूदही मोठी झाली, पण प्रत्यक्ष काम जवळजवळ शून्य आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने मंजुरी दिल्याला तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. तरीही १,९२६.९९ कोटी रुपयांचा नाग नदी प्रदूषण निवारण प्रकल्प बहुतांश फाईली, निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय औपचारिकतांमध्येच अडकून पडला आहे.

प्रकल्पाचा आराखडा मोठा आहे आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारही नेमण्यात आला आहे. तरीही प्रशासन एका प्रक्रियेतून दुसऱ्या प्रक्रियेकडे जात असताना नदी मात्र स्वच्छतेची वाट पाहत आहे.

प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी आहे. यात ५२० किलोमीटरचे सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे. एकूण ९२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) क्षमतेचे तीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) बांधले जाणार आहेत. सात नवीन पंपिंग स्टेशन बसवली जातील आणि प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी नदीत जाऊ नये म्हणून ते अडवण्याची व वळवण्याची कामेही होणार आहेत.

या खर्चाचा भार तीन स्तरांवर वाटला गेला आहे. केंद्र सरकार ६० टक्के, महाराष्ट्र सरकार २५ टक्के आणि नागपूर महानगरपालिका (NMC) उर्वरित १५ टक्के रक्कम देणार आहे. एवढा आर्थिक आधार असूनही दिलेली आश्वासने अजून प्रत्यक्ष बांधकामात उतरलेली नाहीत.

प्रकल्प पाच कंत्राट पॅकेजमध्ये (CP) विभागला आहे. आतापर्यंत मर्यादित कंत्राटी हालचाल फक्त पॅकेज CP-5 मध्ये झाली आहे. हे सांडपाणी व्यवस्थेशी संबंधित नसलेले, १.३२ कोटी रुपयांचे काम मोक्षधाम येथील विद्युत दाहिनीचे आहे. सांडपाणी अडवणे, प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि नाग नदी पुन्हा स्वच्छ करणे या मुख्य उद्दिष्टाच्या दृष्टीने यातून फारशी प्रगती दिसत नाही.

उत्तर झोनमधील सांडपाणी वाहिन्यांचे २५३.१७ कोटी रुपयांचे पॅकेज CP-3 बोलींच्या तांत्रिक छाननीनंतर लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) देण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. ही काहीशी प्रशासकीय हालचाल असली, तरी पूर्ण झालेल्या वाहिन्या किंवा सुरू असलेली यंत्रणा अजून दूरच आहे. पॅकेज CP-4 निविदा प्रक्रियेतच अडकले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे अंदाजे ४१५.७९ कोटी रुपयांचे पॅकेज CP-2 मध्ये निविदा मसुद्याची छाननी सुरू आहे.

४११.७२ कोटी रुपयांचे पॅकेज CP-1 अधिक चिंताजनक आहे. सांडपाणी अडवणे आणि वळवणे ही महत्त्वाची कामे त्यात येतात, पण ते अजून प्राथमिक सर्वेक्षण आणि नकाशे व रचना तयार करण्याच्या टप्प्यावरच आहे. या कामांशिवाय प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी नदीत जाणे थांबवण्याचे मुख्य उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. म्हणजेच वाहिन्या, प्रक्रिया प्रकल्प आणि अडवणूक यंत्रणा ही सर्वात महत्त्वाची कामे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे फारशी सरकलेली नाहीत.

टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स (TCE) यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून २०२४ च्या उत्तरार्धात नेमणूक झाली. त्यामुळे अंमलबजावणीला वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. पण प्रकल्प क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात अजून दिसलेली नाही.

नागपूर महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता राजेश दुफारे यांनी कामाचे वेळापत्रक समजावून सांगितले. प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला एकूण कालावधी आठ वर्षांचा आहे, पण महापालिका प्रशासन काम वेगाने करून ते पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. "प्रकल्पाचा एकूण मंजूर कालावधी आठ वर्षांचा आहे, पण महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न अंमलबजावणी वेगाने करून सर्व कामे पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा आहे. प्राथमिक सर्वेक्षण आणि निविदा प्रक्रिया सुरू आहे," असे दुफारे यांनी सांगितले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पॅकेज CP-3 च्या तांत्रिक मूल्यमापनानंतर उर्वरित मुख्य सांडपाणी वाहिन्या आणि प्रक्रिया प्रकल्पांची प्रत्यक्ष कामे पुढील आर्थिक वर्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र मंजुरीपासून अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचण्यात प्रकल्पाचा बराच वेळ आधीच गेला आहे. मोठी कामे पुढील आर्थिक वर्षातच सुरू होणार असतील, तर पाच वर्षांचे वेगवान उद्दिष्ट तरी पाळले जाईल का, असा प्रश्न उभा राहतो.

नागपूरसाठी नाग नदी ही अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येईल अशी एखादी फाईल नाही. अडवणूक आणि प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यास जेवढा उशीर होईल, तेवढा प्रदूषणाचा भार वाढत राहील आणि आश्वासन दिलेली पर्यावरणाची सुधारणा लांबत जाईल. सांडपाणी वाहिन्या टाकल्या जात नाहीत, प्रक्रिया प्रकल्प उभे राहत नाहीत आणि प्रदूषित पाणी अडवले जात नाही, तोपर्यंत फक्त सरकारी मंजुरी मिळाली म्हणून हा प्रकल्प यशस्वी ठरत नाही.