म्युच्युअल फंडांना १ एप्रिल 2027 पासून शेअर व्यवहारांचा हिशेब नेट पद्धतीने करता येणार

म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी बाजाराशी संबंधित एक महत्त्वाचा बदल समोर आला आहे. सेबीने म्युच्युअल फंड योजनांना शेअर बाजारातील खरेदी आणि विक्रीची नोंद नेट बेसिसवर करण्याची परवानगी दिली आहे. हा नियम १ एप्रिल 2027 पासून लागू होणार आहे.

या निर्णयामागचा उद्देश म्युच्युअल फंड योजनांसाठी निधीपुरवठा सोपा करणे आणि सेटलमेंटची प्रक्रिया सुधारणे हा आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदीचे आणि शेअर विक्रीचे व्यवहार वेगवेगळे धरून, म्हणजे एकूण आधारावर, पैसे द्यावे लागतात. नव्या नियमानुसार मात्र काही अटींच्या अधीन राहून खरेदी आणि विक्रीतून आलेली रक्कम एकमेकांत समायोजित करता येईल. तरीही ही सुविधा सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होणार नाही.

नेट सेटलमेंट म्हणजे नेमके काय, ते पाहू. एकाच म्युच्युअल फंड योजनेत खरेदी केलेल्या आणि विकलेल्या पात्र शेअर्सची रक्कम एकमेकांतून वजा केली जाते आणि जी रक्कम उरते तेवढीच सेटल करावी लागते.

एक उदाहरण घेऊ. समजा, एका म्युच्युअल फंड योजनेने एकाच दिवशी कंपनी अ चे शेअर्स Rs १,००० ला खरेदी केले आणि कंपनी क चे शेअर्स Rs २,००० ला विकले. आत्ताच्या पद्धतीत फंडाला खरेदीसाठी Rs १,००० द्यावे लागतील आणि विक्रीसाठी Rs २,००० मिळतील. नव्या नियमानुसार हे दोन्ही पात्र व्यवहार एकमेकांत समायोजित करता येतील. म्हणजे फंड Rs १,००० देईल आणि Rs १,००० चा फरक स्वीकारेल.

त्यामुळे फंड हाऊसेसना तात्पुरता अतिरिक्त निधी जवळ ठेवण्याची गरज पडणार नाही. म्हणूनच सेबी या निर्णयाकडे कामकाजाची प्रक्रिया आणि निधीचे व्यवस्थापन सोपे करणारा निर्णय म्हणून पाहते.

या सुविधेसाठी सेबीने काही अटीही घातल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची अट अशी की ही सुविधा फक्त एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत आणि एकाच सेटलमेंट सायकलमध्येच मिळेल. एकाच म्युच्युअल फंडाच्या दोन वेगवेगळ्या योजनांमधील रक्कम एकमेकांत समायोजित करता येणार नाही.

आणखी एक अट आहे. एखाद्या योजनेने एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये एकाच कंपनीचे शेअर्स खरेदी आणि विक्री दोन्ही केले, तर ते दोन्ही व्यवहार नेट सेटलमेंटसाठी पात्र ठरणार नाहीत. असे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच एकूण रकमेच्या आधारावर मोजले जातील. याशिवाय डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीजची देवाणघेवाण आणि शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित व्यवहारही या सुविधेतून वगळण्यात आले आहेत.

थोडक्यात, १ एप्रिल 2027 पासून पात्र व्यवहारांमध्ये म्युच्युअल फंड योजनांना खरेदी आणि विक्रीची रक्कम वजा करून फक्त फरक द्यावा किंवा घ्यावा लागेल. मात्र त्यासाठी वर सांगितलेल्या अटी पाळाव्या लागतील आणि वगळलेले व्यवहार जुन्याच पद्धतीने सेटल होतील.