SIR प्रक्रियेवरून मतभेदाचे वृत्त, निवडणूक आयोगाने सर्व दावे फेटाळले

देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच SIR प्रक्रियेची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. याच दरम्यान निवडणूक आयोगातच या प्रक्रियेवरून मतभेद असल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त SIR शी संबंधित काही निर्णयांवर एकमत नसल्याचं म्हटलं जात होतं. या दोन आयुक्तांनी अनेक बैठकांमध्ये या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवल्याचंही सांगितलं जात होतं. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या सगळ्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देत त्या फेटाळून लावल्या आहेत.

SIR च्या १० महिन्यांच्या काळात या दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या कृतींवर १४ वेळा आक्षेप घेतल्याचा दावा एका माध्यम वृत्तात करण्यात आला होता. याच वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं. निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही मुख्य आयुक्तांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन या चर्चांना उत्तर दिलं. SIR शी संबंधित सगळे निर्णय एकमताने घेतले गेले असून आयोगात कुठलाही मतभेद नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी या तिघांच्याही मंजुरीने सगळे निर्णय एकमताने झाल्याचं आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यात कुठल्याही विषयावर वैयक्तिक पातळीवर वेगवेगळी मतं असू शकतात, असंही आयोगाने मान्य केलं. पण SIR सह आयोगाचे सगळे निर्णय एकमताने घेतले गेले असून त्याला निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त या दोघांचीही संमती होती, असं सांगण्यात आलं. आयोगाच्या निर्णयांमधल्या कथित मतभेदांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, वैयक्तिक मतभेद असले तरी सगळ्या आयुक्तांमध्ये एकमत झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.

एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी अनेक निर्णय आणि आदेशांवर आक्षेप घेतले होते. नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात या दोन्ही आयुक्तांनी किमान १४ लेखी आक्षेप नोंदवले होते, असं या वृत्तात म्हटलं होतं. यात फॉर्म ६ मधले बदल, मतदार यादीत नावं टाकणं आणि वगळणं, मतदारांशी संबंधित निर्णयांविरुद्धचं अपील आणि निवडणूक डेटा मिळवणं अशा मुद्द्यांवरचे आक्षेप होते. काही प्रकरणांमध्ये या दोघांना कल्पना न देताच निर्णय आणि आदेश कसे जारी केले गेले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता आणि हे आक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही कळवले गेले होते, असं वृत्तात नमूद होतं.

हे वृत्त आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली होती. तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगात फक्त ज्ञानेश कुमार हेच स्वतःच्या मर्जीने कारभार चालवत असून त्यांचाच अंतिम निर्णय चालतो, असा आरोप झाला होता. ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला होता.