मुंबईतील कॉलराचा इतिहास उलगडणार, पालिकेचे दीडशे वर्षांपूर्वीचे दस्तऐवज संशोधकासाठी खुले

दीडशे वर्षांपूर्वी मुंबईत कॉलराची साथ आली होती. तेव्हाच्या मुंबई महानगरपालिकेने त्यावर नेमके कोणते उपाय केले आणि सार्वजनिक आरोग्य व नागरी प्रशासनाने या संकटाचा सामना कसा केला, याचा वेध आता एका विशेष ऐतिहासिक संशोधनातून घेतला जाणार आहे.

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएच.डी. मिळवलेले स्वतंत्र इतिहासकार डॉ. विवेक नीलकंठन मुंबईतील कॉलराच्या इतिहासावर आधारित ग्रंथ लिहीत आहेत. त्यांच्या या संशोधनासाठी पालिकेने सन १८७२ ते १९११ या सुमारे चार दशकांतील स्थायी समितीचे ऐतिहासिक अभिलेख तपासण्यास सशर्त मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. म्हणजेच इतक्या जुन्या नोंदी पाहण्याची परवानगी त्यांना काही अटींसह दिली जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम ३६ (ओ) नुसार पालिका सदस्यांशिवाय इतर कोणालाही असे जुने दस्तऐवज पाहायचे असतील, तर ठरलेले शुल्क भरावे लागते. मात्र हा महत्त्वाचा शैक्षणिक आणि ऐतिहासिक प्रकल्प असल्यामुळे हे शुल्क माफ करावे, अशी शिफारस प्रशासनाने केली आहे. याआधीही अशा प्रकारे शैक्षणिक कामांसाठी शुल्कमाफी देण्यात आली होती. या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या पाहणीसाठी आकारले जाणारे शुल्कही माफ केले जाणार आहे.

डॉ. नीलकंठन यांनी मुंबई विद्यापीठातून २००४ मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. सध्या ते वसाहतकालीन मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था आणि साथीच्या रोगांवर संशोधन करत आहेत. १८७२ ते १९११ या कालखंडात कॉलराची साथ रोखण्यासाठी पालिकेने केलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे नियम आणि मूलभूत नागरी सुविधांचा विकास यांचा तेव्हाच्या प्रशासनाशी असलेला परस्परसंबंध उलगडण्याचा त्यांचा मानस आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागप्रमुख डॉ. लक्ष्मी साळवी यांनी शिफारसपत्र देऊन त्यांच्या या अभ्यास प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आहे.

हे दस्तऐवज अत्यंत जुने आणि मौल्यवान असल्याने पालिकेने संशोधकावर काही कडक अटी घातल्या आहेत. मूळ अभिलेख पालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच पाहावे लागतील. तसेच हे नाजूक दस्तऐवज काळजीपूर्वक हाताळण्याचे हमीपत्रही संशोधकाला द्यावे लागेल.

या नोंदींमधील माहितीचा कोणताही गैरवापर करता येणार नाही. पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही माहिती इतर कोणत्याही व्यक्तीला देता येणार नाही. याशिवाय संशोधन पूर्ण झाल्यावर तयार होणाऱ्या ग्रंथाची किंवा पालिकेशी संबंधित प्रकरणाची एक प्रत पालिका सचिवांकडे जमा करावी लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.