स्क्रीन गार्डबाबत नवा नियम, टेम्पर्ड ग्लासही आता BIS मानकांच्या कक्षेत, अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून

स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोबाइलच्या स्क्रीनला संरक्षण देणारे टेम्पर्ड ग्लास आणि स्क्रीन प्रोटेक्टर आता BIS म्हणजेच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या मानकांखाली आणले गेले आहेत. बाजारात सध्या मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या स्क्रीन गार्डवर यामुळे नियंत्रण येईल असा प्रयत्न आहे. सोबतच देशातल्या उत्पादनाला चालना मिळेल अशीही अपेक्षा आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 21 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात अधिसूचना काढली. Electronics and Information Technology Goods Order, 2021 या नियमांतर्गत ज्या उत्पादनांची यादी आहे, त्यात आता स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टरचाही समावेश करण्यात आला आहे. या नियमांखाली अधिसूचित झालेले हे 66वे उत्पादन ठरले आहे. यापूर्वी स्मार्टफोन, लॅपटॉप, चार्जर, LED टीव्ही आणि प्रिंटर अशा वस्तूही BIS मानकांच्या कक्षेत आणलेल्या आहेत.

स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टरसाठीचे हे नवे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून अनिवार्य होणार आहेत. उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांना नव्या गुणवत्ता मानकांनुसार उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्था उभी करायला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ही मुदत ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत ग्राहकांना आधीसारखेच टेम्पर्ड ग्लास किंवा स्क्रीन गार्ड विकत घेता येतील. मात्र नियम लागू झाल्यानंतर बाजारात मिळणाऱ्या स्क्रीन प्रोटेक्टरच्या गुणवत्तेबाबत जास्त स्पष्टता येईल अशी अपेक्षा आहे.

नव्या BIS मानकांनुसार स्क्रीन प्रोटेक्टरची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासली जाणार आहे. मोबाइल खाली पडल्यावर स्क्रीन गार्डने धक्का किती सहन केला पाहिजे, याचे निकष ठरवले जातील. तसंच काच फुटल्यावर तिचे तुकडे इकडेतिकडे उडून वापरणाऱ्याला इजा होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे. काच फुटल्यानंतरही तिचे तुकडे एकत्र राहावेत, अशा सुरक्षा निकषांवर भर दिला गेला आहे.

स्क्रीन प्रोटेक्टरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या सुविधांवरही आता नियमन असेल. यामध्ये Fingerprint Resistant Coating, Anti Glare Finish आणि Blue Light Filter यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर ब्रँडचं नाव, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, स्क्रीन ग्लासची नेमकी जाडी आणि BIS मार्क स्पष्टपणे लिहिणं बंधनकारक असेल.

बाजारात मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या स्थानिक तसंच परदेशी स्क्रीन प्रोटेक्टरवर या नियमांमुळे नियंत्रण येऊ शकतं. उद्योग संघटना ICEA चे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी असा दावा केला आहे की BIS प्रमाणनामुळे निकृष्ट विदेशी आणि स्थानिक उत्पादनांना लगाम बसेल. यामुळे देशातल्या उत्पादकांना समान संधी मिळेल आणि भारतीय स्मार्टफोन अॅक्सेसरीज मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

एकूणच हे नियम लागू झाल्यावर मोबाइल स्क्रीन गार्डच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांना जास्त स्पष्ट माहिती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र या नव्या नियमांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होते आणि बाजारातल्या किमतींवर त्याचा काय परिणाम होतो, हे 1 एप्रिल 2027 नंतरच स्पष्ट होणार आहे.