मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टरच्या अटी सैल होताच भाजप नेत्यांमध्ये श्रेय घेण्याची स्पर्धा

मिरा-भाईंदरमधल्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेवरून भाजपची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. शहरातल्या जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. पण सुरुवातीपासूनच ती राजकीय वादात अडकलेली होती. आता राज्य सरकारने योजनेतल्या अटी शिथिल केल्या आहेत आणि ज्या भाजप नेत्यांनी या योजनेला विरोध केला होता, तेच आता या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे.

या योजनेला २०२२ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. जुन्या इमारतींचा समूह पद्धतीने म्हणजे क्लस्टर करून पुनर्विकास करायचा, असे नियोजन होते. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरात २४ पुनर्विकास आराखडे तयार केले होते. भाजपने हे २४ आराखडे रद्द करण्याची मागणी केली होती, असे सांगितले जाते.

योजनेतल्या काही अटींमुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचणी येत असल्याची तक्रार पुढे आली होती. स्वतंत्र इमारतींना क्लस्टरमध्ये सहभागी होण्याची सक्ती आणि पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या अटी यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगण्यात आले.

भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी या जाचक अटींवर आक्षेप घेऊन सुरुवातीपासून योजनेला विरोध दर्शवला होता. या योजनेमुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे येतात, असा त्यांचा आरोप होता. २०२५ मध्ये त्यांनी क्लस्टर योजना रद्द करावी किंवा ती ऐच्छिक ठेवावी, अशी मागणी केली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा ही मागणी मान्य केली नव्हती. त्यामुळे या योजनेवरून भाजपमधले स्थानिक नेतृत्व आणि राज्य सरकार यांच्या भूमिकेचा मुद्दा चर्चेत आला होता.

आता राज्य सरकारने जाचक अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग सोपा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासातल्या अडचणी दूर होण्यासही मदत होऊ शकते. सरकारच्या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. पण त्याच निर्णयावरून आता श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

मिरा-भाईंदरमधले भाजप नेते सोशल मीडियावर निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या पोस्ट टाकत असल्याचे दिसते. या निर्णयामुळे शहरातल्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार, असे सांगत काही नेते आपापल्या प्रयत्नांचे श्रेय घेत आहेत. मात्र याच योजनेला आधी विरोध झाला होता, हा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजनेबाबत भाजपची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि श्रेयवादाच्या पलीकडे ही योजना नागरिकांना प्रत्यक्षात किती फायदेशीर ठरणार, हा खरा प्रश्न आहे. अटी शिथिल झाल्यावर जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळते का, रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागतात का आणि रहिवाशांना सुरक्षित घरे मिळण्याचा रस्ता मोकळा होतो का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे अटी शिथिल करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, तर दुसरीकडे भाजपच्या पूर्वीच्या विरोधाची आठवण करून दिली जात आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरमधला क्लस्टर पुनर्विकासाचा प्रश्न आता फक्त विकासापुरता राहिलेला नाही, तर स्थानिक राजकारणातला श्रेयवादाचा विषय बनला आहे.