मिरा-भाईंदरमध्ये स्वयंपुनर्विकासाचा पाया रचणार, आमदार नरेंद्र मेहता यांचा पुढाकार
मिरा-भाईंदरमधील ३० वर्षांहून जुन्या इमारतींना स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
मिरा-भाईंदर शहरातील ३० वर्षांहून जुन्या आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींना आता स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. स्वयंपुनर्विकास मंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी याबद्दल माहिती दिली. सुरुवातीला शहरातील पाच इमारतींचा प्रायोगिक तत्त्वावर स्वयंपुनर्विकास करून दाखवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांत मिरा-भाईंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आणि शहरातील अनेक जुन्या इमारती आता पुनर्विकासाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचल्या आहेत. पण विकासकाची निवड, करारातील अटी, परवानग्या, पैशांचे व्यवहार आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे अनेक प्रकल्प रखडतात. काही ठिकाणी पुनर्विकासाच्या नावाखाली रहिवाशांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत.
विकासकांशी मतभेद, रखडणारी प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहारांबद्दलचे प्रश्न आणि पुनर्विकासात रहिवाशांना अनेक वर्षे घरापासून दूर राहावे लागणे, या सगळ्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वतःच्या घराचा पुनर्विकास स्वतःच्या नियंत्रणाखाली करण्याचा पर्याय नागरिकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पुढाकाराने मिरा रोड पूर्व येथील एस. के. स्टोन डोम येथे स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन शिबिर झाले. या शिबिराला शहरातील विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी, सभासद आणि रहिवासी मोठ्या संख्येने आले होते. महापौर डिंपल मेहता आणि आमदार नरेंद्र मेहता यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
स्वयंपुनर्विकासात पुनर्विकासाची जबाबदारी आणि नियंत्रण संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडेच राहते, त्यामुळे विकासकाशिवाय प्रकल्प राबवण्याचा मार्ग मोकळा होतो. योग्य नियोजन आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले तर रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त जागा मिळण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते.
शिबिरात तज्ज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया, आवश्यक शासकीय परवानग्या, मंजुरी, आर्थिक नियोजन, बँकांकडून मिळणारे अर्थसहाय्य, बांधकाम प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी यांबद्दल मार्गदर्शन केले. सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन झाल्याने स्वयंपुनर्विकासाबद्दल असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी हे शिबिर महत्त्वाचे ठरले.
दरम्यान, मुंबईत २० हून अधिक, ठाण्यात चार आणि वसई-विरारमध्ये एका प्रकल्पासह विविध भागांत स्वयंपुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच धर्तीवर मिरा-भाईंदरमध्येही शासनस्तरावर आवश्यक सहकार्य दिले जाणार आहे. पाच इमारतींचा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरला तर शहरातील इतर जुन्या इमारतींसाठीही स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरातील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांचे लक्ष या प्रयोगाकडे लागले आहे.