मीरा-भाईंदर महापालिका शाळांतील मुलांना शूज, बाटल्या, गणवेश वेळेत नाहीत; ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीबाबत आणि वाटपाबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. गणवेश, शूज, पाण्याच्या बाटल्या आणि इतर साहित्य देताना निविदेतील अटी पाळल्या गेल्या नाहीत, असा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली असून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी झाली आहे.

माहितीनुसार, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी सुमारे ८ कोटी रुपयांची निविदा काढली जाते. त्यातून गणवेश, शूज, पाण्याच्या बाटल्या, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य मुलांना दिले जाते. यंदाच्या साहित्य पुरवठ्याचे कंत्राट नवकार कंपनीला देण्यात आले आहे, अशी माहिती आहे.

निविदेची अंमलबजावणी सुरू असताना अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. निविदेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे शूज असल्याचे सांगितले जाते. मुलांच्या शूजला लेस आणि मुलींच्या शूजला बक्कल असावे, अशी तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र जवळपास १० हजार विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शूज दिल्याचा आरोप आहे.

त्यामुळे निविदेतील अटी बदलून ठेकेदाराला फायदा करून दिला गेला का, असा सवाल विचारला जात आहे. शूज वाटून झाले असले तरी मुलांना अजून सॉक्स म्हणजेच पायमोजे मिळालेले नाहीत, असा आरोप आहे. सॉक्सचा प्रकार, त्यांची गुणवत्ता आणि त्याबाबतच्या अटी निविदेत स्पष्ट नाहीत, असेही तक्रारीत म्हटले असल्याची माहिती आहे.

स्टेनलेस स्टीलच्या पाण्याच्या बाटल्या गेल्या चार महिन्यांपासून मुलांना मिळालेल्या नाहीत, असाही आरोप आहे. गणवेश वाटायलाही उशीर झाला आहे. आता शूज आणि बाटल्यांबाबतही प्रश्न आल्याने शिक्षण विभागाच्या कामाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त होत आहे.

निविदेत स्पष्ट लिहिलेले साहित्य दिले गेले नसेल किंवा निविदेतील अटींना धरून नसलेले साहित्य दिले गेले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठेकेदाराने अटींचे उल्लंघन केले असेल, तर महापालिका प्रशासनाने कराराप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करायला हवी, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. अजून ठोस कारवाई झालेली नसल्याने महापालिका अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले आहे. ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने संरक्षण दिले जात आहे का, याची चौकशी करावी, अशीही मागणी आहे.

संबंधित ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करावी, दंडात्मक कारवाई करावी आणि कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांचे साहित्य वेळेत आणि निविदेत ठरलेल्या दर्जाप्रमाणे मिळणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाले आहे का आणि साहित्य खरेदी व वाटपात आर्थिक अनियमितता झाली आहे का, हे तपासले जावे, अशी अपेक्षा आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर काय कारवाई होणार, याकडे पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.