मावळमधील दुष्काळसदृश स्थितीची पाहणी करायला दोन दिवसांत शासकीय समिती येणार

पावसाने ओढ दिल्यामुळे अडचणीत आलेल्या मावळ तालुक्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी शासकीय समिती येत्या दोन दिवसांत मावळच्या दौऱ्यावर येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रालय स्तरावर एक बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मावळ तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी होत होती. त्या दृष्टीने शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले, असे मानले जात आहे. समितीच्या पाहणीनंतर जो अहवाल सादर होईल, त्याकडे आता तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मावळ हा राज्यातील प्रमुख भात उत्पादक भागांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. भरपूर पाऊस, अनुकूल हवामान आणि सुपीक जमीन यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर भातशेती होते. इथल्या इंद्रायणी भाताला राज्यासह देशभरात मोठी मागणी आहे. तालुक्यातील हजारो शेतकरी आपल्या उत्पन्नासाठी भात पिकावर अवलंबून आहेत. दरवर्षी १२ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर भाताची लागवड केली जाते. म्हणूनच भात पिकाचे नुकसान म्हणजे फक्त शेतीचे नुकसान नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता आहे.

यंदा पाऊस हवा तसा झाला नाही. त्यामुळे अनेक भागांतील भात पिकांना गरजेइतके पाणी मिळाले नाही. पिके करपणे, रोपांची वाढ खुंटणे आणि उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी भाताची पिके वाळून गेली असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा आहे, पण तो योग्य वेळी आणि पुरेशा प्रमाणात शेतीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रश्न आहे. भात पिकाला वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर पावसाची गरज असते, आणि नेमक्या त्याच काळात पावसाने दडी मारली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

लागवडीचा खर्च, खते, बियाणे, मजुरी आणि शेतीचे इतर खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक भार वाढला आहे. अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही, तर कर्जाची परतफेड कशी करायची आणि पुढच्या हंगामाचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. म्हणून तालुक्यातील पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे आणि मावळला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आमदार सुनील आण्णा शेळके यांनी काही दिवसांपूर्वी मावळ तालुक्यातील विविध भागांचा दौरा केला होता. पावसाअभावी बाधित झालेल्या भातशेतीची त्यांनी पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि तालुक्यातील गंभीर परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. भात उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान, पावसाची कमतरता आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता या मुद्द्यांवर त्यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी आणि शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू राहिले.

या पाठपुराव्यानंतर मंत्रालयातील बैठकीत मावळच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी शासकीय समिती पाठवण्याचे ठरले. येत्या दोन दिवसांत ही समिती तालुक्यात येईल. ती वेगवेगळ्या भागांतील पीक परिस्थिती, पावसाची स्थिती, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि झालेले नुकसान यांची पाहणी करणार आहे. त्यानंतर समिती शासनाला अहवाल सादर करेल. त्या अहवालाच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीबाबत पुढचा निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

मावळ तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाला, तर लागू असलेल्या शासन निकषांनुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदत आणि सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच समितीच्या पाहणीत प्रत्यक्ष नुकसानीची योग्य नोंद होणे, बाधित क्षेत्राचे अचूक मूल्यांकन होणे आणि अहवाल तातडीने शासनाकडे जाणे महत्त्वाचे ठरेल. दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी पूर्ण होण्याच्या दिशेने शासनाने पाऊल उचलल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे. तरीही अंतिम निर्णय आणि मदतीचे स्वरूप शासनाच्या पुढच्या आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.

एकीकडे पावसाच्या लहरीपणामुळे मावळची भातशेती संकटात आहे, तर दुसरीकडे शासनस्तरावर या परिस्थितीची दखल घेतली गेली, ही महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. शासकीय समिती प्रत्यक्ष पाहणीसाठी येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे गांभीर्य शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. समितीच्या अहवालात मावळच्या भातशेतीच्या नुकसानीचे किती गांभीर्याने प्रतिबिंब उमटते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन कोणते ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.