चारा बियाणे १०० टक्के अनुदानावर; पशुधनाची अट यंदा शिथिल, कडू यांची मागणी मान्य

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांसाठी चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनाकरिता अनुदान द्यावे, अशी मागणी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारकडे केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार २०२६-२७ या वर्षासाठी चारा बियाणे आणि रोपांच्या वाटपाच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमशीलता योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्रात चारा उत्पादनासाठी ४ हजार रुपयांपर्यंतचे चारा बियाणे व रोपे १०० टक्के अनुदानावर देण्याची तरतूद आहे. आधी या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्याकडे किमान ३ ते ४ जनावरे असणे गरजेचे होते. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार २०२६-२७ या वर्षासाठी ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठरलेल्या संख्येइतकी जनावरे नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता योजनेचा लाभ घेता येईल.

शेतकरी गटांसाठीही या योजनेत सोय आहे. गटांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांपर्यंतचे चारा बियाणे आणि रोपे १०० टक्के अनुदानावर दिली जाणार आहेत. त्यामुळे गटांना एकत्र येऊन सामूहिक पद्धतीने चारा पिकवता येईल. मात्र सार्वजनिक जमिनीवर चारा उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्राला स्वतंत्रपणे अनुदान द्यायचे का, याबद्दल शासन निर्णयात स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी फक्त चारा छावण्यांवर अवलंबून राहू नये, असे कडू यांचे म्हणणे होते. ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन आणि पाणी आहे, त्यांना चारा उत्पादनासाठी थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. चारा उत्पादन वाढले तर जनावरांना हिरवा चारा मिळण्यास मदत होईल. शिवाय ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने बियाणे वाटपाच्या नियमात आणखी एक महत्त्वाची सवलत दिली आहे. चारा उत्पादनासाठी पुरेसे पाणी असलेल्या शेतकऱ्याला किंवा शेतकरी गटाला, पहिल्यांदाच लाभ घेऊ इच्छिणारे इतर पात्र अर्जदार उपलब्ध नसतील तर, एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ देता येणार आहे. मात्र त्या शेतकऱ्याकडे किंवा गटाकडे चारा पिकवण्यासाठी पाणी आहे, याची खातरजमा पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित उपायुक्तांकडून करून घ्यावी लागेल. ही सवलत फक्त २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू राहील.

आता पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ वेळेत पोहोचवणे आणि चारा उत्पादन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी राहणार आहे.