संयुक्त राष्ट्रांच्या चिंतेनंतरही मलेशियाकडून सुमारे 1,500 म्यानमार नागरिकांची घरवापसी सुरू
म्यानमारमध्ये संघर्ष सुरू असताना मलेशियाने 29 सप्टेंबरपासून पहिल्या टप्प्यात 1,476 जणांना मायदेशी पाठवायला सुरुवात केली आहे.
म्यानमारमध्ये संघर्ष सुरू असल्याने तिथली परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे. असे असतानाही मलेशियाने सुमारे 1,500 म्यानमार नागरिकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवायला सुरुवात केली आहे. ही प्रक्रिया 29 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून तिच्या पहिल्या टप्प्यात 1,476 जणांचा समावेश आहे.
ही घरवापसी लोकांच्या स्वेच्छेने होत आहे, असे मलेशिया सांगत आहे. पण संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित संस्थेसह मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. म्यानमारमध्ये सुरक्षित आणि टिकाऊ पुनर्वसनासाठी आवश्यक परिस्थिती नाही, असे या चिंतेत म्हटले आहे. या गटात नेमके किती रोहिंग्या आहेत, याची अधिकृत माहिती मलेशियाने किंवा म्यानमारने दिलेली नाही. त्यामुळे रोहिंग्या समुदायाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मलेशियाने म्यानमार नागरिकांच्या स्वैच्छिक पुनर्वसन कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा सुरू केला आहे. या टप्प्यातल्या 1,476 जणांमध्ये 1,370 पुरुष, 79 महिला, 20 मुले आणि 7 मुली आहेत. या सगळ्यांना सुरक्षा व्यवस्थेत लुमुट नौदल तळाकडे नेण्यात आले. त्यानंतर म्यानमारच्या नौदलाच्या जहाजांमधून त्यांना मायदेशी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. संपूर्ण योजनेत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 5,000 म्यानमार नागरिकांना परत पाठवण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच सध्याचा टप्पा हा त्या मोठ्या योजनेतला फक्त पहिला भाग आहे.
म्यानमारमध्ये 2021 पासून सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेनंतर अनेक भागांत संघर्ष चालू आहे. अशा वेळी निर्वासितांना परत पाठवणे सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांनी उपस्थित केला आहे. UNHCR च्या मते, सध्याची परिस्थिती म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांच्या सुरक्षित आणि टिकाऊ पुनर्वसनासाठी अनुकूल नाही. परत जाणाऱ्या नागरिकांना हिंसाचार, छळ किंवा इतर गंभीर धोक्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, अशी चिंता मानवाधिकार संघटनांनीही व्यक्त केली आहे.
मलेशियात आलेल्या म्यानमारमधील निर्वासितांमध्ये रोहिंग्या समुदायाची संख्या मोठी आहे. तरीही 29 सप्टेंबरला परत पाठवलेल्या 1,476 जणांमध्ये नेमके किती रोहिंग्या आहेत, हे अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मलेशिया सरकार या परतीला स्वैच्छिक प्रक्रिया म्हणते, तर मानवाधिकार संघटनांनी या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांना नागरिकत्व आणि मूलभूत अधिकारांशी संबंधित गंभीर समस्यांना दीर्घकाळ सामोरे जावे लागत आहे. म्हणूनच या घरवापसीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
