राज्यातील 65 हजार प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, पगार आता 1 तारखेलाच खात्यात; नाशिकमध्ये
राज्यातील अशासकीय अनुदानित कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1 तारखेलाच पगार मिळणार आहे. दुसरीकडे नाशिकमध्ये 426 शिक्षकांचे पगार अजून रखडलेले आहेत.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित कॉलेज आणि अकृषी विद्यापीठांमधील जवळपास 65 हजार प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी विभागीय सहसंचालकांना स्पष्ट सूचना दिल्या असून, त्यानुसार सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन दरमहा 1 तारखेलाच थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. याशिवाय सुट्ट्यांचे रोखीकरण आणि वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याबाबतही नव्याने नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील अनुदानित कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेळेवर पगार मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय कारणांमुळे पगार उशिरा होऊ नये यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने ठराविक वेळापत्रक ठरवले आहे. यानुसार सर्व अनुदानित कॉलेज आणि विद्यापीठांना नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावर (CHB) काम करणाऱ्या शिक्षकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय परतावा यासाठी लागणाऱ्या अनुदानाची मागणी दर महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे पाठवणे बंधनकारक असणार आहे. म्हणजे प्रत्येक कॉलेज आणि विद्यापीठाला दर महिन्याला या तारखेपर्यंत आपली मागणी कळवावी लागेल, जेणेकरून पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल.
ही सगळी माहिती संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीनेच पाठवावी लागेल, जेणेकरून शासनाच्या 'बीडीएस' (BDS) प्रणालीमधून वेळेत अनुदान मंजूर होण्यास मदत होईल. पारदर्शकता राहावी यासाठी अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय खर्चासंबंधी मंजुरी आदेशही सोबत जोडणे गरजेचे असेल. तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मानधन दिल्यानंतर त्याचा एकत्रित, कॉलेजनिहाय तपशील दर महिन्याला पाठवावा लागणार आहे. यामुळे कोणत्याही टप्प्यावर विलंब झाला तर तो नेमका कुठे झाला, हे लक्षात येण्यास मदत होईल.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात या निर्णयाची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा पगार सप्टेंबरच्या 1 तारखेलाच जमा करण्यात आल्याची माहिती विभागीय सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांनी दिली. म्हणजे नव्या नियमांची अंमलबजावणी या विभागात प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे यातून दिसून येते.
दुसरीकडे, याच वेळी नाशिक जिल्ह्यात मात्र वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे तिथल्या 426 शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नाशिकमधील 52 अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना सप्टेंबर महिन्याचा पगार अजून मिळालेला नाही. सरकारने तीन महिन्यांची मुदत देऊनही शिक्षण विभागाकडून 'पोस्ट शिफ्टिंग'चे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. यासोबतच शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीत आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळेही हा प्रश्न वाढला आहे. सणासुदीच्या काळातच पगार रखडल्याने खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाने आक्रमक भूमिका घेत शिक्षण विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
