राज्यातील दीड लाख एनसीसी छात्रांसाठी स्वतंत्र अकादमी नाही, ४० ते ६० टक्के पदे रिकामी

राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेचा (एनसीसी) विस्तार वेगाने होत आहे, पण त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा आणि कर्मचारी यांची कमतरता आहे. राज्यात सुमारे दीड लाख छात्र, सात गट आणि अडीच हजारांहून अधिक शाळा-महाविद्यालये एनसीसीशी जोडलेली आहेत. तरीही प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी नाही.

पुणे गटातील सुमारे २० हजार छात्रांना प्रशिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या उपलब्ध जागांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यात गट आणि युनिट पातळीवरील ४० ते ६० टक्के प्रशासकीय पदे रिकामी आहेत. त्यामुळे एनसीसीसमोर दुहेरी अडचण उभी राहिली आहे.

एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी बुधवारी (३० तारखेला) पुणे गटाच्या मुख्यालयाला भेट दिली. तिथे त्यांनी प्रशिक्षण, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला. नंतर पत्रकारांशी बोलताना देशात एनसीसीचा व्याप वाढत असताना त्या तुलनेत प्रशिक्षण सुविधांची गरज असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यावेळी उपस्थित होते.

वत्स म्हणाले, की पुण्यातील छात्रांसाठी स्वतंत्र अकादमी नसल्याने जागा मिळेल तशी शाळा किंवा कॉलेजच्या आवारात शिबिरे घ्यावी लागतात. त्यामुळे एकाच ठिकाणी सलग प्रशिक्षण सुविधा उभारता येत नाहीत. देशात एनसीसीचे १०२ गट आहेत आणि प्रत्येकासाठी वेगळी अकादमी हवी. एका अकादमीला साधारण १० ते १५ एकर जागा लागते. तिथे निवास व्यवस्था, वर्गखोल्या, कवायतीचे मैदान, शारीरिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आणि सायबर प्रयोगशाळा उभारता येतील. महाराष्ट्रासाठी लागणारी जागा देण्याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे, असेही वत्स यांनी सांगितले.

'विकसित भारत २०४७'च्या पार्श्वभूमीवर एनसीसीचे प्रशिक्षणही बदलत आहे. पारंपरिक कवायत आणि शारीरिक प्रशिक्षणाबरोबर आता सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, व्यक्तिमत्त्व विकास, नेतृत्व, चिकित्सक विचार आणि आपत्ती व्यवस्थापन यावर भर दिला जात आहे. पण यासाठी लागणाऱ्या प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण कक्ष आणि कायमस्वरूपी सुविधा नसल्याने विस्ताराला मर्यादा येत आहेत.

महाराष्ट्रात एनसीसीचे सात गट आहेत, म्हणून प्रत्येकासाठी स्वतंत्र अकादमी हवी, असे मेजर जनरल त्यागी यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यातील पहिल्या एनसीसी अकादमीचे गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले. मात्र निधी आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्यानंतरच ती पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. पुढील दोन वर्षांत ती सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि मुंबई येथे सायबर डिफेंडर अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. नागपूर आणि मुंबई येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात आहेत. या नव्या प्रशिक्षणासाठी वेगळ्या प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि प्रशिक्षण कक्ष लागतात, त्यामुळे अकादमी मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेवरही ताण आहे. राज्यात गट आणि युनिट पातळीवरील ४० ते ६० टक्के पदे रिकामी आहेत. दीड लाख छात्र, अडीच हजार शाळा-महाविद्यालये आणि ३६ जिल्ह्यांत एनसीसीचे काम चालते. प्रशिक्षकांबरोबरच लिपिक, वाहनचालक आणि इतर प्रशासकीय कर्मचारी हवे आहेत. कायमस्वरूपी भरती बऱ्याच काळापासून झालेली नाही आणि अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी नेमले जात आहेत. कंत्राटी नियुक्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठीही वारंवार प्रशासकीय पाठपुरावा करावा लागतो, असे त्यागी यांनी सांगितले.

लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सुमारे १४० ते १५० वरिष्ठ अधिकारी एनसीसीमध्ये काम करतात, पण त्यांना मदत करणारे प्रशासकीय कर्मचारी कमी पडतात. गट आणि युनिट पातळीवरील कर्मचारी, निधी आणि प्रशासकीय बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे छात्रांची संख्या वाढत असताना त्याच प्रमाणात प्रशिक्षण सुविधा आणि मनुष्यबळ देण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे.