महाराष्ट्रात ३३ वर्षांनी कॉलेज निवडणुका होणार, पेडणेकर समिती नियमावली तयार करणार

राज्यातील विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. गेल्या ३३ वर्षांत एकदाही न झालेल्या या निवडणुका पुन्हा घेण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी आराखडा आणि नियमावली तयार करायला सरकारने १२ सदस्यांची एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर या समितीचं अध्यक्षपद सांभाळणार असून मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हेही या समितीत आहेत.

ही समिती वेगवेगळ्या घटकांशी चर्चा करून विद्यार्थी निवडणुका शांततेत, पारदर्शकपणे, सर्वांना सामावून घेत आणि विद्यार्थीकेंद्रित पद्धतीने कशा घेता येतील यासाठी उपाय सुचवणार आहे. निवडणुकीत बाहेरून होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि पैशांचा वापर थांबवण्यासाठीचे उपायही समिती तपासणार आहे. याशिवाय विद्यार्थी परिषदेचा निधी, अर्थसंकल्प, खर्च आणि हिशोब तपासणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल. निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना ओळख करून देणारे आणि प्रशिक्षण देणारे कार्यक्रम, तसंच उमेदवारी अर्ज, त्यांची छाननी आणि तक्रारी सोडवण्यासाठी डिजिटल किंवा ऑनलाइन सिस्टीम वापरता येईल का, यावरही विचार होणार आहे.

महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर आरक्षित तसंच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी परिषदेत योग्य प्रतिनिधित्व कसं मिळेल, याचाही अभ्यास समिती करणार आहे. सोबतच राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे.

१९८० आणि १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रातील विद्यापीठं आणि कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, हिंसाचार आणि गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. १९८९ ते १९९० या काळात विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा थेट हस्तक्षेप वाढला. वर्चस्वाच्या लढाईतून कॉलेजांमध्ये मारामाऱ्या, धमक्या आणि शस्त्रांचा वापर सुरू झाला. या हिंसाचाराचा कळस मुंबईतील एका नामांकित कॉलेजमध्ये गाठला गेला, जिथे एका विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या झाली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता.

कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे तत्कालीन सरकारने तातडीने पावलं उचलली आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ अंतर्गत १९९४-९५ या शैक्षणिक वर्षापासून थेट विद्यार्थी निवडणुकांवर पूर्णपणे बंदी घातली. कोविड-१९ साथीच्या काळात आणि त्यानंतरही हा मुद्दा मागे पडला होता. मात्र अलीकडच्या काळात शिक्षणाशी संबंधित आंदोलनांमध्ये Gen Z पिढीतील तरुणांचा सहभाग वाढल्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व आणि कॅम्पस निवडणुकांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला.

आता राज्य सरकारने नेमलेल्या या १२ सदस्यीय समितीसमोर दोन मोठी आव्हानं आहेत, आधी विद्यार्थी निवडणुका घेताना आलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा सुचवणं आणि बाहेरचा राजकीय हस्तक्षेप तसंच पैशांचा वापर रोखत विद्यार्थ्यांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया ठरवणं. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विद्यार्थी निवडणुकांबाबत पुढचा निर्णय सरकार घेणार आहे.