खासगी रुग्णालयांना मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक लावणे बंधनकारक, सरकारचे परिपत्रक

खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर हातात पडलेल्या अव्वाच्या सव्वा बिलामुळे अनेक सर्वसामान्य रुग्ण आर्थिक अडचणीत येतात. आता यावर महाराष्ट्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी सर्व उपचार आणि वैद्यकीय सुविधांचे दरपत्रक मराठी व इंग्रजी भाषेत ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शुक्रवारी (17 ऑक्टोबर 2026) याबाबतचे शासन परिपत्रक काढले. या आदेशानुसार रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सहज दिसेल आणि वाचता येईल अशा जागी रुग्णालयाच्या आवारात दरपत्रक लावावे लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.

आतापर्यंत अनेकदा उपचार, तपासण्या, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधांच्या शुल्काची पुरेशी माहिती आधी दिली जात नव्हती. त्यामुळे रुग्ण आणि रुग्णालय प्रशासन यांच्यात वाद होत असत. आता उपचार सुरू होण्याआधीच विविध सेवांचे दर रुग्णांना कळतील, त्यामुळे संभाव्य खर्चाचे नियोजन करणे सोपे होईल. शुल्काबाबत पारदर्शकता वाढून रुग्णांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यास मदत होईल, असे यात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील अनुसूची ३ नुसार रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय आस्थापनांना हा नियम लागू आहे. दरपत्रक फक्त इंग्रजीत न ठेवता मराठीतही द्यावे लागेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातून किंवा इतर जिल्ह्यांतून उपचारांसाठी येणाऱ्या मराठी भाषिक रुग्णांनाही शुल्काची माहिती सहज समजेल.

रुग्णालयाने वैद्यकीय सेवा किंवा उपचारांच्या शुल्कात बदल केला, तर सुधारित दरपत्रक तातडीने लावणे बंधनकारक असेल. जुने दरपत्रक दाखवून प्रत्यक्ष बिलात वेगळे शुल्क लावल्यामुळे होणारा गोंधळ टाळणे, हा या तरतुदीचा हेतू आहे. रुग्णांकडून काय शुल्क घेतले जाणार हे स्पष्टपणे कळावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

रुग्णालयातील नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनाही रुग्णांना योग्य माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्ण किंवा नातेवाईकांनी उपचारांचे शुल्क, तपासण्यांचे दर किंवा उपलब्ध उपचार पॅकेजेसबद्दल विचारले, तर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करावे लागेल. यामुळे खर्चाबाबतचे गैरसमज कमी होण्यास मदत होईल.

वैद्यकीय व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी रुग्णालये विशेष उपचार पॅकेजेस देतात. अशा रुग्णांसाठीच्या पॅकेजचे दरही रुग्णालयांनी स्पष्टपणे लावणे आवश्यक असल्याचे शासन परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे परदेशी रुग्णांनाही खर्चाचा अंदाज येईल.

दरपत्रक न लावणे, शुल्काची माहिती लपवणे किंवा दरांबाबत संदिग्धता ठेवणे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर लागू कायदे आणि नियमांनुसार प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या निर्णयामुळे खासगी आरोग्यसेवेत पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.