चांगलंच महाग पडलं Googleला; आयर्लंडकडून तब्बल 403 दशलक्ष युरोचा दंड
लोकेशन डेटाच्या मुद्द्यावरून Googleला आयर्लंडमध्ये मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
Googleला लोकेशन डेटाच्या मुद्द्यावरून आयर्लंडमध्ये मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. वापरकर्त्यांच्या लोकेशनची माहिती कशी गोळा केली जाते, ती कशी प्रोसेस केली जाते आणि या डेटाच्या वापराबाबत युजर्सना किती स्पष्ट माहिती दिली गेली, या सगळ्या मुद्द्यांवरून आयर्लंडच्या गोपनीयता नियामकाने (DPC) Googleवर तब्बल 403 दशलक्ष युरोचा दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे टेक कंपन्या वैयक्तिक डेटाचा वापर कसा करतात, यावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
DPCने या प्रकरणी Googleच्या तीन सुविधांची तपासणी केली होती. यात Web & App Activity, Location History आणि Location Accuracy या तीन सुविधांचा समावेश होता. ही चौकशी मे 2018 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीसाठी करण्यात आली, म्हणजेच जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीतील Googleच्या या तीन सुविधांची तपासणी नियामकाने केली. नियामकाच्या मते, या सुविधांमधून लोकेशन डेटाचा वापर नेमका कसा होतो आणि तो किती काळ साठवला जातो, याबद्दल वापरकर्त्यांना पुरेशी स्पष्ट माहिती मिळाली नव्हती. म्हणजेच युजर्सना आपला लोकेशन डेटा नेमका कोणत्या प्रक्रियेतून जातो आणि तो किती कालावधीसाठी जतन केला जातो, याची पुरेशी कल्पना देण्यात Google कमी पडल्याचं नियामकाचं म्हणणं आहे.
नियामकाने असंही नमूद केलं आहे की, लोकेशन डेटाचा वापर जाहिरातींवर परिणाम करण्यासाठी किंवा वापरकर्त्यांच्या आवडी-निवडी ओळखण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक युजर्सना आपला लोकेशन डेटा नेमका कशासाठी वापरला जातोय, याची पूर्ण कल्पनाच नव्हती, अशी शक्यता नियामकाने व्यक्त केली. म्हणजेच जाहिराती दाखवण्यासाठी किंवा युजरची आवड ओळखण्यासाठी हा डेटा वापरला जाऊ शकतो, याची स्पष्ट कल्पना युजर्सना नव्हती, असं नियामकाचं निरीक्षण आहे. शिवाय गरजेपेक्षा जास्त काळ डेटा साठवून ठेवण्यावरही DPCने आक्षेप नोंदवला. म्हणजेच जितका काळ आवश्यक आहे त्यापेक्षा अधिक काळ हा लोकेशन डेटा Googleकडे साठवला जात होता, असंही तपासात समोर आलं.
403 दशलक्ष युरोच्या या दंडासोबतच Googleला लोकेशन डेटा हाताळण्याची पद्धत सहा महिन्यांच्या आत GDPR नियमांनुसार बदलण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे Googleने मात्र हे प्रकरण जुन्या धोरणांशी संबंधित असल्याचं म्हटलं आहे. कंपनीने स्पष्ट केलं की, 2019 नंतर लोकेशन डेटा व्यवस्थापनासाठी अधिक कंट्रोल, ऑटो-डिलीट आणि इतर सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच तपासाचा कालावधी असलेल्या मे 2018 ते फेब्रुवारी 2020 नंतर, 2019 सालापासूनच Googleने लोकेशन डेटाच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त नियंत्रण, आपोआप डेटा डिलीट होण्याची सुविधा आणि इतर बदल लागू केले असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
