कायद्याच्या प्रवेशासाठीची कमाल वयोमर्यादा हटवली, बीसीआयची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती

विधी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादा हटवण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ५ नोव्हेंबर रोजी मंजूर झाला, अशी माहिती बीसीआयने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे कायद्याचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बीसीआयच्या वकिलांनी ही माहिती दिली. बीसीआयने वयोमर्यादेची अट हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाने ही माहिती नोंदवून घेतली आणि या विषयावरची याचिका निकाली काढली.

बीसीआयच्या २००८ मधील विधी शिक्षण नियमांनुसार वयोमर्यादा ठरलेली होती. पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी (LL.B.) अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल २० वर्षांची मर्यादा होती. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना त्यात पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली होती. तसेच तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती, आणि या अभ्यासक्रमासाठीही राखीव प्रवर्गाला पाच वर्षांची सवलत होती.

या वयोमर्यादेला अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आव्हान दिले जात होते. २०१३ मध्ये बीसीआयने आपल्या २००८ च्या नियमांतील वयोमर्यादेची तरतूद मागे घेतली होती. या निर्बंधांमुळे संविधानातील कलम १४ म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यावेळी नमूद करण्यात आले होते. पण त्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मधील परिपत्रकाद्वारे बीसीआयने वयोमर्यादा पुन्हा लागू केली. या निर्णयालाही वेगवेगळ्या न्यायालयांत आव्हान देण्यात आले होते.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयला सुचवले होते की, पाच वर्षांच्या एकात्मिक एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादा हटवण्याचा विचार करावा. त्यावेळी बीसीआयने निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीआयने ५ नोव्हेंबरला वयोमर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील जोहेब हुसेन उपस्थित होते. वयोमर्यादा याआधीही हटवली गेली होती आणि नंतर पुन्हा लागू करण्यात आली होती, हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी मंजूर झालेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशात नोंदवावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

बीसीआयच्या वकिलांनी सांगितले की प्रस्ताव नुकताच मंजूर झाल्यामुळे त्याची प्रत अजून दाखल करता आलेली नाही. न्यायालयाने बीसीआयची भूमिका नोंदवून घेतली आणि याचिका निकाली काढली.