अमेरिका, इस्रायलच्या व्हिटोमुळे लेबनॉनमधून UNIFIL ची माघार; ६४१ भारतीय सैनिक परतणार

इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'ब्लू लाइन' (Blue Line) सीमेवर अनेक दशकांपासून तैनात असलेले संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता सैनिक आता मायदेशी परतण्याच्या मार्गावर आहेत. लेबनॉनच्या राष्ट्रपतींनी हे सैन्य मागे घेतले जाऊ नये आणि मोहीम सुरू राहावी म्हणून टोकाचे प्रयत्न केले होते. मात्र अमेरिका आणि इस्रायलने या निर्णयाविरोधात आपला नकाराधिकार (व्हिटो) वापरला आणि लेबनॉनचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले.

या घडामोडीमुळे दक्षिण लेबनॉनमध्ये दीर्घकाळ सेवा बजावणारे सुमारे ६४१ भारतीय सैनिकही लवकरच भारतात परतणार आहेत. दक्षिण लेबनॉनच्या पूर्व-आग्नेय भागातील इबेल साकी येथे तैनात असलेल्या ६०० ते ६४१ भारतीय जवानांच्या परतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांमध्ये सर्वाधिक सैन्य पाठवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वात दीर्घकाळ चालणाऱ्या मोहिमांपैकी एक असलेल्या 'युनिफिल' (UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon) च्या माघारीमुळे मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या सैन्याच्या जागी भविष्यात युरोपीय देशांचे सैन्य तैनात करण्याचा एक नवीन प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या अचानक माघारीमुळे लेबनॉनच्या राजकीय वर्तुळात आणि जनतेमध्ये कमालीची निराशा पसरली आहे, तर इस्रायलच्या दृष्टीने हा मोठा भू-राजकीय दिलासा मानला जात आहे.

गेल्या ४८ वर्षांहून अधिक काळ या दलाचे सैनिक दक्षिण लेबनॉनच्या लहान-मोठ्या गावांमध्ये आणि सीमावर्ती भागात अहोरात्र पहारा देत होते. १२० किलोमीटर लांबीच्या 'ब्लू लाइन'वर शांतता टिकवण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. ७ जून २००० रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायली सैन्याच्या माघारीची पडताळणी करण्यासाठी आणि सीमाभागात शांतता राखण्यासाठी UNIFIL ची स्थापना केली होती.

सीमेवरील हालचालींवर बारीक नजर ठेवणे, शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनांची नोंद करणे आणि त्याची सविस्तर माहिती संयुक्त राष्ट्रांना पाठवणे हे या सैनिकांचे मुख्य काम होते. लेबनॉनचे निवृत्त ब्रिगेडियर जनरल सईद कझाह यांच्या मते, हे सैनिक केवळ 'प्रेक्षक' म्हणून काम करत होते आणि प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षात थेट हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. तरीही त्यांच्या उपस्थितीमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव एका मर्यादेत राहण्यास मदत होत होती.

लेबनॉनचे अध्यक्ष जोसेफ औन यांनी सैनिकांना माघार घेण्यापासून रोखण्यासाठी कूटनीतिक पातळीवर शर्थीचे प्रयत्न केले होते. इस्रायलचा नेहमीच असा आक्षेप होता की, हे शांतता दल सीमेवर हिजबुल्लाच्या कारवाया रोखण्यात अपयशी ठरले आहे. औन यांनी आता फ्रान्स आणि इटलीसारख्या युरोपीय देशांच्या माध्यमातून पर्यायी युरोपीय सैन्य तैनात करण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दर्शवला आहे.

इस्रायल वारंवार लेबनॉनच्या सार्वभौम हद्दीत घुसखोरी करत असल्याचा आरोप लेबनॉनकडून केला जातो, आणि त्याची प्रत्येक नोंद हे आंतरराष्ट्रीय सैनिक ठेवत असत. आता हे दलच निघून जात असल्याने लेबनॉनची सुरक्षा व्यवस्था अधिक एकाकी पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नोव्हेंबर १९९८ पासून भारतीय लष्कराची ही तुकडी अत्यंत विषम आणि धोकादायक परिस्थितीत लेबनॉनमध्ये सेवा देत आहे. इस्रायली सैन्य आणि हिजबुल्ला यांच्यातील भीषण युद्धादरम्यान अनेकदा भारतीय तळाजवळ बॉम्बफेक व हल्ले झाले, परंतु भारतीय जवानांनी कधीही धीर सोडला नाही आणि ते आपल्या जागेवर अढळ राहिले. तणावाच्या प्रसंगीही त्यांनी स्थानिक नागरिकांना वेळोवेळी वैद्यकीय मदत, अन्नधान्य आणि मानवाधिकार साहाय्य पुरवले. आता मोहिमेच्या समाप्तीमुळे हे सर्व भारतीय जवान लवकरच सुखरूप आपल्या देशात परतणार आहेत.