नाशिक कुंभमेळ्याच्या निधीत ५० टक्के मलई खाल्ली जातेय, सपकाळ यांचा आरोप

नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी महायुती सरकारने ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या पैशातून नाशिकमध्ये विकासकामे सुरू आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. पण प्रत्यक्षात या निधीतून जास्तीत जास्त मलई खाल्ली जात आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

सपकाळ यांनी आकडेही मांडले. मंडपावर २२ कोटी रुपये, हेलिपॅडवर ३ कोटी रुपये आणि सीसीटीव्हीवर ३५० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार चालू असून तब्बल ५० टक्के मलई खाल्ली जात आहे, असे ते म्हणाले.

उत्तर महाराष्ट्र विभागातील लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिल्हा प्रभारी आणि जिल्हाध्यक्ष यांची आढावा बैठक नाशिकमध्ये झाली. प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची या बैठकीला प्रमुख उपस्थिती होती. CWC सदस्य बाळासाहेब थोरात, खासदार शोभा बच्छाव यांच्यासह इतर नेतेही हजर होते. याआधी नाशिकमध्येच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्षांचे एक शिबिर झाले होते. त्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मार्गदर्शन केले होते. त्याच अजेंड्याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, समुद्रमंथनानंतर अमृताचा कुंभ निघाला. त्यातले अमृताचे थेंब पृथ्वीवरच्या चार ठिकाणी सांडले आणि नाशिक हे त्यापैकी एक आहे. तिथे दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. पण देवेंद्र फडणवीस सरकार कुंभमेळ्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे विष पेरत आहे आणि या विषाची फळे त्यांना चाखावी लागतील, असे सपकाळ यांनी सांगितले.

नाशिकमध्ये अजून कोणतेही काम पूर्ण झालेले नाही, नाशिककर त्रस्त झाले आहेत आणि बोगस वर्क ऑर्डर काढल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारासाठी एका मंत्र्याला नेमले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपा-महायुती सरकारने भ्रष्टाचारासाठी पवित्र कुंभमेळाही सोडला नाही, असे सपकाळ म्हणाले.

ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सहकार क्षेत्रावरून भाजपवर टीका केली. सत्ता मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही थराला जात आहे, असे ते म्हणाले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्तेसाठी जे केले, तेच आता सहकार क्षेत्रातही करत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या पॅनलला स्पष्ट बहुमत असतानाही कोरमचा मुद्दा पुढे करून अध्यक्षाची निवड होऊ दिली नाही, असे थोरात यांनी सांगितले. ज्याचे बहुमत, त्याला अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार असतो. सरकारने कोरमचा नियम बदलायला हवा, पण नवा कायदा करून आडमार्गाने गोकुळची सत्ता हस्तगत केली जात आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारने नियुक्त केलेले ४ सदस्य घेण्याचा अत्यंत चुकीचा प्रकार सुरू केला आहे, असे थोरात म्हणाले. हा कायदा सहकार क्षेत्रातील सर्व संस्थांना लागू होईल. भाजपा महायुती सरकार सहकार क्षेत्रच मोडीत काढायला निघाले आहे. या पापाचे धनी मुख्यमंत्र्यांनी होऊ नये, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.