क्रिप्टोबाबत सावध भूमिका, पण डीएलटी आणि टोकनायझेशनला पाठिंबा: गव्हर्नर मल्होत्रा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल तंत्रज्ञान याबद्दल बँकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी ही भूमिका मांडली. शनिवारी बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारताने क्रिप्टोकरन्सीबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. मात्र डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी आणि टोकनायझेशन यांसारख्या तंत्रज्ञानांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

खाजगी क्रिप्टोकरन्सीमुळे आर्थिक स्थैर्याला धोका असल्याचे सांगून मल्होत्रा यांनी त्यावर कडक नियंत्रणाची गरज बोलून दाखवली. क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्णतेला भारताचा पाठिंबा आहे, असेही ते म्हणाले. त्यात डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी म्हणजे डीएलटी आणि टोकनायझेशन यांचा समावेश आहे. पण मौद्रिक सार्वभौमत्व, मौद्रिक धोरण आणि भांडवली प्रवाह यांच्याशी संबंधित चिंता असल्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीबाबत भारत सावध आहे, असे त्यांनी सांगितले.

डीएलटी म्हणजे विकेंद्रित डिजिटल लेजर तंत्रज्ञान. ही एक डिजिटल प्रणाली आहे. यात व्यवहार आणि इतर नोंदी एकाच ठिकाणी साठवण्याऐवजी विकेंद्रित केल्या जातात, म्हणजे एका नेटवर्कमधील अनेक संगणकांमध्ये त्या सामायिक केल्या जातात. टोकनायझेशन ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्यात एखाद्या भौतिक मालमत्तेची किंवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबरसारख्या संवेदनशील डेटाची मालकी एका सुरक्षित डिजिटल कोडमध्ये किंवा टोकनमध्ये रूपांतरित केली जाते.

कौटिल्य आर्थिक परिषदेत मल्होत्रा म्हणाले, "आमचा दृष्टिकोन मूलभूत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचा राहिला आहे, आणि आम्ही यापैकी काही तंत्रज्ञान मध्यवर्ती बँकेत आणि बाह्यतः सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) अंतर्गत वापरत आहोत. पण जिथपर्यंत क्रिप्टोचा संबंध आहे, आम्ही एक सावध भूमिका स्वीकारली आहे."

क्रिप्टोकरन्सीबद्दलच्या चिंता 'मौद्रिक मूल्या'शी, म्हणजेच पैशाच्या एकसमान मूल्याशी आणि चलनविषयक धोरणावर होणाऱ्या त्याच्या संभाव्य परिणामांशी संबंधित आहेत, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. विशेषतः ज्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवली प्रवाहावर निर्बंध आहेत, तिथे याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. ते म्हणाले, "ज्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ती प्रामुख्याने देशांतर्गत पेमेंटशी संबंधित नाही, कारण आपल्या देशात आणि इतर अनेक देशांमध्ये देशांतर्गत पेमेंट आता खूपच जलद, स्वस्त आणि सोयीस्कर झाले आहे."

मल्होत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिक मोठे आव्हान आंतरराष्ट्रीय पेमेंटचे आहे. त्यासाठी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDCs) सह इतर पर्यायांचा विचार करता येईल.

वाढते जागतिक सार्वजनिक कर्ज आणि वाढत्या बॉण्ड यील्ड्स याबद्दलही ते बोलले. यील्ड्समधील बदल मूलतः मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असतात, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राचा खर्च वाढत आहे, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) वाढलेल्या खर्चाचाही त्यात समावेश आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मल्होत्रा म्हणाले, "पैसा मर्यादित आहे, खर्च वाढला आहे. सरकार आणि खाजगी कंपन्या या दोघांचाही खर्च वाढला आहे, ज्यामध्ये AI ची भूमिका आहे. यामुळे बॉण्ड यील्ड्स आणि कर्ज वाढत आहे."

आरबीआयचे चलनविषयक धोरण प्रामुख्याने देशांतर्गत विकास आणि महागाई यावर केंद्रित आहे, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. तरीही जागतिक व्याजदरांचा भारतावर परिणाम होतो, आणि देशातील वास्तविक व्याजदरांवर होणारा त्यांचा परिणाम त्यात येतो, असेही ते म्हणाले.