व्यवसाय आहे? मग हे दोन सर्टिफिकेट्स सोबत ठेवा, कर्ज मिळणे सोपे जाईल
स्टार्टअप इंडिया आणि MSME उद्यम नोंदणी ही दोन सर्टिफिकेट्स व्यावसायिकांना सरकारी योजना आणि कर्जासाठी उपयोगी ठरू शकतात.
नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा सध्याचा व्यवसाय वाढवायचा असेल, तर सुरुवातीला काही सरकारी योजना कामाला येऊ शकतात. प्रत्येक व्यावसायिकाने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन सर्टिफिकेट्स मिळवून ती आपल्या सोबत ठेवावीत, असे सांगितले जाते. ती असतील तर व्यवसायासाठी कर्ज मिळणे सोपे जाते. ही दोन सर्टिफिकेट्स म्हणजे स्टार्टअप इंडिया आणि MSME उद्यम नोंदणी. नेमकी कोणती सर्टिफिकेट्स फायदेशीर ठरतात, हे समजून घेणे व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
या दोन्ही नोंदण्या खूप फायदेशीर ठरू शकतात. त्यांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून व्यावसायिक भविष्यातील सरकारी सुविधा आणि योजनांसाठी पात्र ठरू शकतात. व्यवसायाचे प्राथमिक मॉडेल एकदा तयार झाले आणि वाढीसाठी पैशांची गरज भासली, तर विविध सरकारी योजनांखाली कर्ज किंवा निधीचे पर्याय शोधता येतात.
व्यवसाय सुरू केल्यानंतर लगेच रजिस्ट्रेशन करावे. तुमचा व्यवसाय स्टार्टअप गटात येत असेल, तर स्टार्टअप इंडियाअंतर्गत व्यवसायाला मान्यता मिळवण्याचा पर्याय तुम्ही समोर ठेवू शकता. यामुळे सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये संपूर्ण इनकम टॅक्सवर सूट मिळते.
छोटा किंवा मध्यम आकाराचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर उद्यम नोंदणी करता येते. उद्यम रजिस्ट्रेशन म्हणजेच MSME नोंदणी. यामुळे वीज बिल आणि पेटंट शुल्कावर सूट मिळते.
या नोंदण्या व्यवसायाच्या मान्यतेसाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र त्यांच्यासाठीची पात्रता आणि फायदे वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या कंपनीच्या आणि व्यवसायाच्या पात्रतेबाबतचे सरकारी नियम नक्की तपासून घ्या.
आता समजा तुमचा व्यवसाय आधीच सुरू आहे आणि विस्तारासाठी तुम्हाला Rs १० लाख पर्यंतची गरज आहे. अशा वेळी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत व्यवसाय कर्जासाठी अर्ज करता येतो. मुद्रा कर्ज योजनेत पात्र लहान व्यवसायांना व्यवसायाशी संबंधित गरजांसाठी कर्ज दिले जाते. कर्जाच्या वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत आणि त्यासाठी निर्धारित मर्यादाही ठरलेल्या आहेत.
हे कर्ज आहे, अनुदान नाही. म्हणूनच ते व्याजासह परत करावे लागेल. अर्ज तुम्ही ऑनलाइन करू शकता, पण कर्ज मंजूर होणार की नाही, हे बँक आणि संबंधित संस्था करत असलेल्या पडताळणीवर आणि पात्रतेवर अवलंबून असते.