नेरळ सोसायटीच्या सभेत शेतकरी संतप्त; कर्जमाफी, ई-पीक पाहणीवर प्रश्न, दुष्काळाचे निवेदन ठरले
नेरळ विविध विकास कार्यकारी सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे न मिळताच संपली.
कर्जत तालुक्यातील मोठी विविध विकास कार्यकारी सोसायटी समजल्या जाणाऱ्या नेरळ विविध विकास कार्यकारी सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नेरळ येथील शेतकरी भवनमध्ये झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे न मिळताच ही सभा संपली. पुढील सभेत जुने प्रश्न उद्भवणार नाहीत, असे आश्वासन मात्र सभेत देण्यात आले.
सभा सुरू होताच वार्षिक सभेचा अजेंडा मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी सदस्यांनी केली. अजेंडासोबत अहवाल आणि वार्षिक ताळेबंदही दिला जात नाही, म्हणून ही सभा बेकायदेशीर आहे, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यावर सभा अध्यक्ष सावळाराम जाधव यांनी संस्थेची चूक मान्य केली. पुढील वार्षिक सभेपासून अहवाल आणि ताळेबंद सर्व शेतकरी सदस्यांना दिला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
इतिवृत्त वाचले जात असताना अनेक विषयांची अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार शेतकरी मारुती विरले आणि संदीप मसणे यांनी केली. मागील वार्षिक सभेत झालेले निर्णय आणि ठराव यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
संचालक मंडळाने स्वतःच्या मालकीची जमीन विकत घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अध्यक्ष जाधव यांनी सांगितले. गोदाम बांधण्यासाठी ही जमीन घ्यायची आहे. त्यावर संचालक मंडळाने जमीन जरूर पाहावी, पण सर्व व्यवहार पूर्ण करू नयेत, अशी भूमिका पुंडलिक शिनारे यांनी मांडली. जमीन खरेदी करण्याआधी सर्व सदस्य शेतकऱ्यांची सभा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ई-पीक पाहणी होत नसल्याने कर्जतच्या तहसीलदारांना निवेदन द्यावे, अशी मागणी सभेत झाली. अध्यक्षांनी मागील वर्षी असा पत्रव्यवहार केला होता, अशी माहिती त्यावर देण्यात आली. तरीही ई-पीक पाहणी होत नसल्याने मारुती विरले आणि इतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संचालक मंडळाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.
कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमीनदारांच्या सह्या घ्याव्या लागतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, अशी तक्रार संदीप मसणे यांनी केली. अनेक शेतकरी आणि जमीनदारांनी ही अट शिथिल करण्याची मागणी केली. संचालक मंडळ आणि अध्यक्ष वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन निर्णय घेतील, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही.
शासनाची कर्जमाफी सर्वांना मिळत नाही, अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आणि लाभार्थ्यांची यादी वाचण्याची मागणी केली. वेळ नाही, असे कारण देत सचिवांनी यादी वाचण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी फक्त कागदपत्रे अपूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी वाचण्यात आली. त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का मिळाली नाही, या प्रश्नावर अध्यक्ष सावळाराम जाधव यांनी त्यांची अपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन दिले.
सभेला अध्यक्ष राजेंद्र विरले, उपाध्यक्ष रवींद्र झांजे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नागो गवळी, संचालक शशिकांत मोहिते, यशवंत कराळे, विष्णू कालेकर, नारायण तरे, संजय शिंदे, वैभव भगत, घोडू आखाडे, महिला संचालक अर्चना शेळके, कुंदा सोनवले आणि सचिव श्रीकांत पिंगळे उपस्थित होते.
पावसाचा प्रश्नही सभेत आला. आणखी एक आठवडा पाऊस पडला नाही, तर दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ येईल, त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचे निवेदन शासनाला देण्याचे ठरले. सावळाराम जाधव, सभा अध्यक्ष, म्हणाले, "राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून कर्जत तालुक्यात आणखी ८ दिवस पाऊस पडला नाही तर आपल्या तालुक्यातही दुष्काळासाठी परिस्थिती निर्माण होईल. कर्जत तालुका तहसीलदार यांना निवेदन देण्याचे या सभेत ठरवण्यात आले आहे."