कार कंपन्यांसाठी CAFE-3 नियम अधिसूचित, 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार
केंद्र सरकारने पॅसेंजर गाड्यांसाठी कॅफे-3 नियम अधिसूचित केले असून ते 31 मार्च 2032 पर्यंत लागू राहतील.
केंद्र सरकारने पॅसेंजर गाड्यांसाठी (प्रवासी वाहने) कॅफे-3 (CAFE-3 - Corporate Average Fuel Economy Phase 3) हे नवे आणि अत्यंत कडक नियम अधिकृतपणे अधिसूचित केले आहेत. भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात यामुळे एक मोठे पर्व सुरू होणार आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील आणि 31 मार्च 2032 पर्यंत प्रभावी राहतील. त्यामुळे कार कंपन्यांवर गाड्यांची रचना, त्यांचे वजन आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरण्याची मोठी जबाबदारी येणार आहे.
CAFE-3 म्हणजे सरकारने ठरवलेले नियम, जे कोणत्याही कार उत्पादक कंपनीच्या संपूर्ण फ्लीटच्या म्हणजे एकूण उत्पादित गाड्यांच्या सरासरी इंधन कंजप्शनवर आणि कार्बन डायऑक्साईड (CO2) उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवतात. सोप्या भाषेत, कंपन्यांना आता फक्त जास्त गाड्या विकून चालणार नाही. त्यांनी विकलेल्या एकूण गाड्या किती प्रदूषणमुक्त आहेत आणि किती चांगले मायलेज देतात, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही (SUV) आणि एमपीव्ही (MPV) अशा सर्व M1 श्रेणीतील वाहनांना हे नियम लागू असतील.
नव्या नियमांनुसार वाहनांच्या वजनाचे मानक बदलले आहे. बेस वेट (Reference Weight) 1,082 किलोवरून वाढवून 1,229 किलोग्रॅम करण्यात आले आहे.
इंधन वापराचा बेंचमार्क 2027-28 मध्ये 3.9960 लिटर प्रति 100 किमी असेल. तो टप्प्याटप्प्याने कमी होत 2031-32 पर्यंत 3.3273 लिटर प्रति 100 किमी वर आणला जाईल. म्हणजेच दर वर्षी गाड्यांचे मायलेज सुधारणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
स्वच्छ वाहतुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने या नियमांत 'सुपर क्रेडिट्स' (Volume Derogation Multipliers) यांचा समावेश केला आहे. एखादी कंपनी बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (BEV) बनवत असेल, तर ती एका गाडीला तीन गाड्यांच्या बरोबरीने मोजली जाईल. स्ट्रॉन्ग हायब्रिड (SHEVs), प्लग-इन हायब्रिड (PHEVs) आणि फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांच्या उत्पादनालाही विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे कंपन्यांना एकूण फ्लीट एमिशन टार्गेट पूर्ण करणे सोपे होईल.
नव्या नियमांत क्रेडिट-डेबिट प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे. जी कंपनी ठरवलेल्या एमिशन टार्गेटपेक्षा जास्त क्लीन गाड्या विकेल, ती 'क्रेडिट्स' कमावेल. हे क्रेडिट्स ती पुढे वापरू शकते किंवा इतर कंपन्यांना विकू शकते. याउलट, टार्गेट चुकवणाऱ्या कंपन्यांना दंड भरून किंवा बायआऊट प्रोग्रामद्वारे ही तूट भरून काढावी लागेल.
थोडक्यात, 2027 पासून रस्त्यांवर धावणाऱ्या गाड्या अधिक 'स्मार्ट' असतील, कमी प्रदूषण करतील आणि जबरदस्त मायलेज देतील, असे या नियमांतून अपेक्षित आहे.
