कळमेश्वर एमआयडीसीतून उद्योग बाहेर जाऊ नयेत, आमदार राजीव पोतदार यांना साकडे

कळमेश्वर औद्योगिक क्षेत्रातील एमआयडीसीमध्ये उद्योगांचा विकास व्हावा, आधीपासून असलेले उद्योग टिकून राहावेत आणि नवे उद्योग यावेत, यासाठी शासन स्तरावर ठोस उपाय करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. यासंदर्भात आमदार राजीव पोतदार यांना विनंती करण्यात आली आहे. कळमेश्वर एमआयडीसीच्या समस्या त्यांनी शासनासमोर आणि संबंधित विभागांसमोर प्रभावीपणे मांडाव्यात, असे त्यांना सांगण्यात आले.

उद्योगांना आवश्यक त्या सुविधा द्याव्यात, करांमध्ये सवलत द्यावी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी योग्य पावले उचलावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी धनंजय जोशी, अमर मोहिटे, दिलीप गजभिये आणि मोहन सौदागर उपस्थित होते.

उपलब्ध सरकारी जिल्हा निर्यात कार्ययोजनेनुसार कळमेश्वर औद्योगिक क्षेत्रात 170 औद्योगिक युनिटना भूखंड देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 110 युनिट सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र हा आकडा जुन्या सरकारी कागदपत्रांवर आधारित आहे. ऑक्टोबर 2026 ची प्रत्यक्ष स्थिती समजून घेण्यासाठी एमआयडीसीकडून ताजी आकडेवारी मिळवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले गेले आहे.

उद्योगांच्या विकासाला आणि नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळावी म्हणून विविध कर आणि शुल्कांमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी आहे. वीजदरात सोय आणि इतर प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावावरही शासन स्तरावर विचार व्हावा, असा आग्रह धरण्यात आला. आमदार राजीव पोतदार यांच्या माध्यमातून राज्य शासन आणि एमआयडीसी प्रशासनासमोर कळमेश्वरच्या औद्योगिक विकासाचा मुद्दा मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मागणी करणाऱ्यांनी सांगितले की सध्या किती उद्योग सुरू आहेत, किती बंद पडले आहेत आणि किती उद्योग दुसऱ्या ठिकाणी गेले आहेत, याची सविस्तर माहिती घेऊन समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. एमआयडीसीतून उद्योग बाहेर जाणे थांबवण्याची आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार व व्यापाराच्या संधी वाढवण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.

प्रस्थापित उद्योग दुसऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांकडे गेले किंवा त्यांनी उत्पादन बंद केले, तर त्याचा थेट परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणून उद्योग बाहेर जाण्यामागची खरी कारणे शोधून त्यावर उपाय करावेत, अशी मागणी झाली. उद्योगांना रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधा देण्यावर विशेष लक्ष द्यावे, असेही सांगण्यात आले.

एमआयडीसीमध्ये फार्मास्युटिकलसह विविध क्षेत्रांतील उद्योगांच्या शक्यता लक्षात घेता, हे क्षेत्र फार्मा हब म्हणून विकसित करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय शेतीवर आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, संत्रा प्रक्रिया आणि वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती अशा क्षेत्रांत नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे, असेही मांडण्यात आले. उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा आणि नव्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता यावे, यासाठी उपलब्ध औद्योगिक धोरणांतर्गत विविध कर आणि शुल्कांत सवलत, वीजदरात सोयी आणि इतर आवश्यक उपाय करावेत, अशीही मागणी झाली.

नव्या उद्योगांना आवश्यक सुविधा देऊन गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि परिसरातील व्यापाराला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. धनंजय जोशी, अमर मोहिटे, दिलीप गजभिये आणि मोहन सौदागर यांनी आमदार पोतदार यांना या दिशेने शासन स्तरावर पुढाकार घेण्याची विनंती केली.