फडणवीस यांना पत्र दिल्यावर ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांचे समायोजन रद्द, 10 ते 12 हजार शिक्षकांना दिलासा

नागपूर : ज्युनिअर कॉलेजांमधील शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरल्यामुळे समायोजनाचे जे संकट उभे राहिले होते, ते सध्या तरी टळले आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षकांचे समायोजन रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शैक्षणिक सत्र 2025-26 साठी ऑनलाइन संच मान्यतेचे नवे मानदंड लागू करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 10 ते 12 हजार ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांची पदे अतिरिक्त जाहीर झाली होती. यानंतर शिक्षकांचे समायोजन रद्द करावे, अशी मागणी पुढे आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेतली आणि त्यानंतर शिक्षण विभागाने समायोजन रद्द करण्याचे निर्देश दिले.

शिक्षक संघटनांचे म्हणणे असे की, गेल्या सुमारे 50 वर्षांपासून ज्युनिअर कॉलेजांची संच मान्यता माध्यमिक शाळा संहिता, संबंधित अधिनियम, 1977 व 1981 चे सेवा शर्ती नियम, शासन निर्णय आणि राज्य मंडळाने ठरवलेले मानदंड यांच्या आधारावर केली जात होती. म्हणजे इतकी वर्षे हीच पद्धत चालत आलेली होती.

शिक्षक आघाडीने असा आरोप केला की, शैक्षणिक सत्र 2025-26 साठी कोणताही नवा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, अधिसूचना किंवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय जारी न करता, संचालक कार्यालयाच्या पातळीवर ठरवलेल्या नव्या मानदंडांवरून ऑनलाइन संच मान्यता करण्यात आली.

या नव्या मानदंडांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी, शिक्षकांच्या अध्यापनासाठी आणि वैयक्तिक मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध वेळ कमी होतो, असे सांगण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे अतिरिक्त जाहीर झाली आणि समायोजनाचे संकट निर्माण झाले.

या विषयावर भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात विज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिक वर्गांची तुकडी आधीप्रमाणे 20 विद्यार्थ्यांची ठेवावी, ज्युनिअर कॉलेजांमधील तासिकेचा कालावधी पूर्वीसारखाच ठेवावा, मान्यताप्राप्त विषयांचे क्लबिंग करू नये आणि विद्यार्थी संख्येशी संबंधित अटींसह पूर्वीपासून चालत आलेल्या मानदंडांवरच संच मान्यता करावी, अशा मागण्या होत्या. शिक्षकांची कपात आणि त्यातून येणारे समायोजन रद्द करावे, अशीही मागणी त्यात करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या या पत्राची शिक्षण विभागाने तातडीने दखल घेतली. शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांचे समायोजन रद्द करण्याचे तोंडी निर्देश दिले.

त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग यांनी समायोजन रद्द करण्यासंबंधीचे पत्र जारी केले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 10 ते 12 हजार ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे.