जॉर्जियातील एमबीबीएसवर NMC ची दोन वेगळी उत्तरे, विद्यार्थ्यांत गोंधळ

परदेशात जाऊन डॉक्टर व्हायचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर सध्या मोठा गोंधळ उभा आहे. जॉर्जियासारख्या देशातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्याबाबत नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. या अस्पष्ट भूमिकेचा फायदा कथित एज्युकेशन कन्सल्टंट आणि एजंट घेत आहेत. ते विद्यार्थ्यांना चुकीचा सल्ला देत असून, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि भविष्य धोक्यात येऊ शकते.

भारताबाहेरील कुठल्याही परदेशी वैद्यकीय संस्थेतून एमबीबीएसची पदवी घेतल्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करायची असेल, तर फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन (FMGE) ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. याच विषयावर दोन भावी डॉक्टरांनी वेगवेगळ्या वेळी प्रधानमंत्री ग्रीव्हन्स पोर्टलवर (PM Grievance Portal) एकच प्रश्न विचारला. जॉर्जियातून सहा वर्षांचा एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करणारे विद्यार्थी भारतात FMGE परीक्षेला बसण्यासाठी पात्र मानले जातील का, असा तो प्रश्न होता.

NMC ने २४ सप्टेंबर रोजी आपल्या २०२१ च्या नियमांचा हवाला देत सांगितले की, परदेशी पदवी तेव्हाच वैध मानली जाईल, जेव्हा संबंधित देश (उदा. जॉर्जिया) कोर्स संपल्यावर लगेच विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना देईल.

पण १३ ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्या उमेदवाराने हाच प्रश्न विचारला, तेव्हा आयोगाची भूमिका वेगळी दिसली. स्वतंत्र लायसन्सिंग प्रणालीशी संबंधित या तरतुदींची तपासणी एक सक्षम अधिकारी आणि तज्ज्ञ समिती करत आहे, असे यावेळी आयोगाने कळवले. त्यानंतर तिसऱ्या विद्यार्थ्याने "दोन्हींपैकी कोणते उत्तर बरोबर आहे?" असे विचारले. त्यावर NMC ने फक्त जुन्या २०२१ च्या नियमांचा पुन्हा उल्लेख केला. एनएमसीचे सचिव राघव लँगर यांच्याकडे याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले असता, त्यांच्याकडून काहीही उत्तर मिळाले नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयात वैद्यकीय प्रकरणे हाताळणारे कायदेतज्ज्ञ ॲड. सचिन जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, या अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन भरमसाठ कमिशन घेणारे कन्सल्टंट विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहेत. ते NMC चे दुसरे उत्तर दाखवतात आणि "इंडिपेंडंट लायसन्सची अट लवकरच काढली जाईल किंवा दुसरा काहीतरी मार्ग निघेल" असे खोटे आश्वासन देतात. अशा आश्वासनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. कारण NMC स्वतः कायद्यात बदल करू शकत नाही. कायदे संसदेत बनतात आणि NMC फक्त त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारला करू शकते.

जॉर्जियाच्या नॅशनल सेंटर फॉर एज्युकेशन क्वालिटी एन्हान्समेंटने (NCEQE) दिलेल्या उत्तरांमुळेही गोंधळ वाढला आहे. एकीकडे जॉर्जिया परदेशी मेडिकल ग्रॅज्युएट्ससाठी NMC च्या सर्व गरजा पूर्ण करतो, असा NCEQE चा दावा आहे. दुसरीकडे त्यांचे नियम सांगतात की, एमडी (MD) प्रोग्रामचे ग्रॅज्युएट कुठल्याही अतिरिक्त परीक्षेशिवाय "ज्युनिअर डॉक्टर" म्हणून काम करू शकतात, पण स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करू शकत नाहीत. त्यांना अधिकृत डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखालीच काम करावे लागते.

सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने सांगितले की, NMC चे नियम अगदी स्पष्ट आहेत. विद्यार्थ्यांनी ज्या देशात शिक्षण घेतले, तिथे त्यांना स्वतंत्र प्रॅक्टिसचे लायसन्स मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे NCEQE चे दावे भारतीय विद्यार्थ्यांना भ्रमित करणारे आणि जॉर्जियातील मेडिकल कॉलेजांना फायदा करून देणारे आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या परिस्थितीमुळे कायदेतज्ज्ञ आणि वकिलांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनकडे मागणी केली आहे. सरकारने दोन्ही आदेश जाहीर करावेत आणि FMG च्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांची अधिकृत व स्पष्ट यादी लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.