जिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापकांना वर्षाला १५ दिवस अर्जित रजा, १ जानेवारी २०२३ पासून लागू

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना आता वर्षाला १५ दिवसांची अर्जित रजा मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत सुधारित शासन निर्णय काढला आहे. उन्हाळी आणि दिवाळीच्या मोठ्या सुट्टीतही हे मुख्याध्यापक शाळेची कार्यालयीन कामे, शासकीय अहवाल आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत असतात. त्यांच्यासाठी रजेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

हा निर्णय १ जानेवारी २०२३ पासून लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे मागच्या काळाचाही फायदा मुख्याध्यापकांना मिळेल. मात्र या रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

याची पार्श्वभूमी अशी की, वित्त विभागाच्या ६ डिसेंबर १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकाचे पद दीर्घ सुट्टीतही कर्तव्यावर असणारे पद म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. सुट्टीत करावी लागणारी कामे लक्षात घेता त्याबदल्यात अर्जित रजा मिळावी, अशी मागणी सतत होत होती. त्यानुसार शासनाने ६ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्णयही काढला होता. पण अर्जित रजेच्या रोखीकरणाबाबत स्पष्टता नव्हती. म्हणून तो निर्णय आता अधिक्रमित करून नवा सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५४ (२) (ए) नुसार प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १५ दिवस अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यासाठी दीर्घ सुट्टीच्या काळात मुख्याध्यापकांनी किमान ३० दिवस कार्यालयात हजर राहून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र काम नसताना फक्त हजेरी दाखवण्यासाठी शाळेत यायची सक्ती करता येणार नाही. तसेच हजर न राहिल्याबद्दल पगारातून कपातही करता येणार नाही.

सुट्टीत ज्या दिवशी शाळेचे कार्यालयीन काम केले जाईल, त्या दिवशी हजेरी पत्रकावर सही करावी लागेल. उपस्थिती ३० दिवसांपेक्षा कमी असेल, तर त्याच प्रमाणात अर्जित रजा मिळेल. सुट्टीत अजिबात हजर राहिले नाही, तर अर्जित रजा मिळणार नाही. शाळेची महत्त्वाची आणि तातडीची कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत, तर संबंधित मुख्याध्यापकावर गटशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतील.

या निर्णयानुसार मिळणारी १५ दिवसांची अर्जित रजा रजा म्हणूनच वापरता येईल. तिचे रोखीकरण करायला शासनाने स्पष्ट मनाई केली आहे. वित्त विभागाच्या व्यय-१५ आणि सेवा-६ या कार्यासनांची सहमती घेतल्यानंतर हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जवळपास ९० टक्के शाळांमध्ये पात्र मुख्याध्यापक नाहीत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षक अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत. त्यांना पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांइतकेच, किंबहुना शिक्षकसंख्या कमी असल्याने जास्तच काम करावे लागते. म्हणूनच या शिक्षकांनाही अर्जित रजेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.