धाराशिवमध्ये दुष्काळाची तयारी: ७२९ गावांत जनावरांसाठी पाच हजार लिटरच्या टाक्या

धाराशिव जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी धाराशिव जिल्हा परिषद प्रशासन वेगवेगळ्या उपाययोजनांचे नियोजन करणार आहे. संकटाच्या काळात जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालक यांच्या पाठीशी जिल्हा परिषद खंबीरपणे उभी राहील, अशी ग्वाही जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

दुष्काळाचा फटका फक्त शेतीला आणि पिण्याच्या पाण्याला बसतो असे नाही. जनावरांचा सांभाळ कसा करायचा, हाही गंभीर प्रश्न उभा राहतो. पाणी आणि चारा कमी पडला की पशुपालकांवर आर्थिक संकट येते. हे लक्षात घेऊन संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या जाणार आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व ७२९ गावांमध्ये जनावरांसाठी प्रत्येकी पाच हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. गावानुसार जनावरांची गणना केली जाईल आणि त्यांना टॅग लावले जातील. जनावरांच्या संख्येनुसार ज्या ठिकाणी गरज असेल तिथे पाण्याचे हौद देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळात जनावरांना प्यायला पाणी मिळण्यास मदत होईल.

पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पाहणी केली जाईल. ज्या ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे, तिथे आवश्यक कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय गावांमधील जलस्रोतांची पाहणी करून गरजेनुसार विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित करून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून नागरिकांसह जनावरांची पाण्याची गरज भागवण्याचा प्रयत्न राहील.

दुष्काळात जनावरांना प्यायच्या पाण्याबरोबरच पुरेसा चाराही मिळणे महत्त्वाचे असते. म्हणून गरजेनुसार चारा लागवडीचे नियोजन करून जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. पाणी आणि चारा यांचे नियोजन करून पशुधनाचे संरक्षण करण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.

संभाव्य दुष्काळामुळे ग्रामीण कुटुंबांवरील आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेऊन महिलांच्या स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या (सीआरपी) माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याचे नियोजन आहे. या कामासाठी महिलांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सीआरपींना एक हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. यातून ग्रामीण महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

संभाव्य दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन सुमारे ११ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपाययोजनांचे नियोजन केले जाणार आहे. यात पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी पाण्याचे हौद, चारा उपलब्धता, जलस्रोतांची दुरुस्ती आणि महिलांच्या स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन या बाबींचा समावेश आहे.

दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन प्रयत्न करत राहील, असे अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. पशुधनाचे संरक्षण करण्यासह ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात म्हणून नियोजनबद्ध उपाययोजना केल्या जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. प्रस्तावित उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ गावागावांतील शेतकरी आणि पशुपालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.