नागपूरमध्ये नर्सिंग कॉलेजच्या जागा रिकाम्या, प्रवेशाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

नागपूरमधील नर्सिंग कॉलेजांमध्ये मोठ्या संख्येने जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय नर्सिंग काउंसिलने (INC) नर्सिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीचे पात्रतेचे निकष पुन्हा एकदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉलेजांमधल्या न भरलेल्या जागा हेच या निर्णयामागचे कारण आहे.

याच निर्णयाचा भाग म्हणून प्रवेश प्रक्रियेची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबरवरून वाढवून १५ नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. म्हणजेच प्रवेश घेण्यासाठी आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ मिळणार आहे. ही मुदतवाढ ANM, GNM, BSc Nursing आणि MSc Nursing यांच्यासह सर्व अभ्यासक्रमांना लागू आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत प्रवेश मिळू शकला नव्हता, त्यांना यामुळे आणखी एक संधी मिळणार आहे.

नव्या निकषांनुसार किमान पर्सेंटाइल किती असेल, हे मात्र अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. याआधी १६ ऑक्टोबरला सर्वसाधारण वर्गासाठी हे पर्सेंटाइल ५० वरून ४० करण्यात आले होते. दिव्यांगांसाठी ते ३५ आणि आरक्षित वर्गासाठी ३० ठरवण्यात आले होते. आता ते आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, पण त्याचा नेमका आकडा अजून जाहीर झालेला नाही.

प्रवेशाच्या टप्प्यानुसार बॅचची वाटणीही केली जाणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ज्यांनी प्रवेश घेतला, त्यांचा समावेश नेहमीच्या बॅचमध्ये होईल. १ ते १५ नोव्हेंबर या काळात प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी वेगळी बॅच तयार केली जाईल. दोन्ही बॅचच्या परीक्षाही वेगवेगळ्या घेतल्या जातील. BSc Nursing च्या वर्गांबाबतही हीच व्यवस्था असेल, म्हणजे तिथेही वर्ग वेगवेगळे होतील.

काउंसिलने काही अटीही स्पष्टपणे सांगितल्या आहेत. कॉलेजांना त्यांच्या मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. १५ नोव्हेंबरनंतर प्रवेशाची तारीख पुन्हा वाढवली जाणार नाही. नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही काउंसिलने म्हटले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, काउंसिलच्या या पावलामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. किमान पर्सेंटाइलची अडचण किंवा इतर कारणांमुळे हे विद्यार्थी आतापर्यंत प्रवेश घेऊ शकले नव्हते. कॉलेजांमधील रिकाम्या जागा भरण्यासही यामुळे मदत होईल.

दुसरीकडे, शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे वेगळे आहे. दोन्ही बॅचचे वर्ग आणि परीक्षा वेगवेगळ्या घ्याव्या लागणार असल्याने शैक्षणिक सत्राचे व्यवस्थापन आणि मूल्यमापन या प्रक्रियेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, असे ते सांगतात. त्यामुळे संस्थांना खास प्रशासकीय तयारी करावी लागेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.