जेरुसलेमच्या माजी उपमहापौर म्हणाल्या, भारत इस्रायलचा सर्वात भक्कम साथीदार, संयुक्त राष्ट्रांवर विश्वास नाही

गाझा युद्धावरून जगभरात राजनैतिक दबाव सतत वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर जेरुसलेमच्या माजी उपमहापौर फ्लूर हसन नाहूम यांनी जागतिक राजकारण, संयुक्त राष्ट्रांची कामगिरी आणि मध्य पूर्वेतील तणावाबाबत रोखठोक भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गाझा युद्धाच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांनी स्वतःची मूळ तत्त्वे सोडून दिली असून जागतिक पातळीवर उरलीसुरली विश्वासार्हताही पूर्णपणे गमावली आहे.

नाहूम यांनी असा आरोप केला की संयुक्त राष्ट्र इस्रायलविरोधात एकतर्फी भूमिका घेत असून गाझातील उपासमारीबाबत खोटे दावे पसरवत आहे. जगात इतरही अनेक भीषण संघर्ष सुरू असताना संयुक्त राष्ट्र आणि इतर जागतिक संस्था केवळ इस्रायललाच लक्ष्य करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'UNRWA' या संस्थेबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या भीषण हत्याकांडात या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. दहशतवाद्यांना आपल्या यंत्रणेत आश्रय दिल्यामुळे UNRWA ची तटस्थता पूर्णपणे धोक्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

गाझाच्या भवितव्याबद्दल आणि तिथल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबद्दल बोलताना नाहूम यांनी एक सविस्तर आराखडा मांडला. त्यांच्या मते गाझामध्ये शांतता हवी असेल तर सर्वात आधी हमासच्या कट्टरपंथी नेतृत्वाला सत्तेवरून पूर्णपणे हटवावे लागेल. हमासचे लढाऊ शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण करत नाहीत, तोपर्यंत गाझात कुठलीही तडजोड किंवा शांतता करार शक्य नसल्याचे त्या म्हणाल्या. गाझातील प्रशासकीय व्यवस्थेची तुलना त्यांनी थेट गुन्हेगारी 'माफिया' राजवटीशी केली. हमास गाझातील सामान्य नागरिकांसाठी येणारा आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी शिधा चोरतो आणि तो विकून आपल्या लढवय्यांना पगार देतो, असा आरोप त्यांनी केला. ही भ्रष्ट आणि हिंसक व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढल्याशिवाय गाझाच्या सामान्य जनतेचे पुनर्वसन आणि विकास शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमेरिका आणि इराणमधील संभाव्य चर्चांवर बोलताना नाहूम म्हणाल्या की, दोन्ही देशांत कुठलाही शाश्वत करार होणे अवघड आहे, कारण भूतकाळातील शांतता करार प्रत्यक्षात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. विनाशाच्या विचारांवर चालणाऱ्या देश किंवा संघटनांशी शांततेची तडजोड शक्य नाही, हे आता अमेरिकेच्या नेतृत्वालाही उमगले आहे, असे त्या म्हणाल्या. तात्पुरता करार झाला तरी तो फार काळ टिकणार नाही असे त्यांनी नमूद केले. इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत इस्रायलची भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की, इराणने साठवलेले संवर्धित अणुऊर्जा साहित्य पूर्णपणे नष्ट केले पाहिजे आणि भविष्यात कुठल्याही प्रकारच्या अणुसंवर्धनावर इराणवर कायमस्वरूपी बंदी घातली गेली पाहिजे. तरच संपूर्ण मध्य पूर्व परिसर भविष्यातील मोठ्या अण्वस्त्र युद्धाच्या धोक्यापासून सुरक्षित राहू शकेल, असे त्यांचे मत आहे.

भारत आणि इस्रायलच्या द्विपक्षीय संबंधांचे कौतुक करताना फ्लूर हसन नाहूम यांनी भारताला इस्रायलचा सर्वात भक्कम, प्रामाणिक आणि धोरणात्मक भागीदार म्हटले. भारत केवळ मोठा व्यापारी भागीदार नाही, तर जागतिक शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यातही भारताची भूमिका अत्यंत निर्णायक असल्याचे त्या म्हणाल्या. भविष्यातील नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारताने अग्रभागी राहावे, असे मत त्यांनी मांडले. सध्या दोन्ही देश व्यापार, उच्च तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात वेगाने सहकार्य वाढवत आहेत. भारत, मध्य पूर्व, इस्रायल आणि युरोप यांना जोडणाऱ्या 'IMEC' कॉरिडॉर प्रकल्पावर दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. याशिवाय भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि युएई यांचा समावेश असलेला 'I2U2' गट प्रादेशिक आर्थिक प्रगतीसाठी क्रांती घडवत असल्याचे नाहूम म्हणाल्या. हे प्रकल्प संपूर्ण जगाच्या आर्थिक समृद्धीचा नवा मार्ग मोकळा करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.