जांभूळघाट आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचे अर्धे केस कापले, अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस

चिमूर तालुक्यातील जांभूळघाट येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केस कापायला आलेल्या नाभिकाकडून एका विद्यार्थ्याचे चक्क अर्धे टक्कल करण्यात आले, असा आरोप आहे. त्यामुळे आश्रमशाळेच्या कारभारावर प्रश्न उभे राहिले आहेत. शिस्तीच्या नावाखाली अधीक्षकांनी रागाच्या भरात हे करवून घेतले, असे बोलले जात आहे आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

ही निवासी आश्रमशाळा चिमूर आदिवासी प्रकल्पांतर्गत येते. इथे साधारण साडेपाचशे मुले आणि मुली शिकतात. मुले शाळेतच राहत असल्याने त्यांच्या रोजच्या गरजा आणि शिस्त सांभाळण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर आहे. केस कापण्यासाठी आदिवासी विभागाने शासनस्तरावर नेमलेल्या नाभिकाची सोय केली आहे. शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस त्यासाठी ठरलेले आहेत.

शनिवारी दुपारी चारच्या सुमारास शाळेच्या आवारात मुलांचे केस कापणे सुरू होते. काही मुलांचे केस कापले जात असताना इतर काही मुले आसपास खेळत होती, असे सांगितले जाते. त्यामुळे चिडलेल्या अधीक्षकांनी नाभिकाला विद्यार्थ्याचे अर्धे टक्कल करायला सांगितले, असा आरोप आहे. तब्बल ८२ विद्यार्थ्यांचे केस ट्रिमरने कापण्यात आले आणि ते विचित्र अवस्थेत राहिले. या प्रकाराचा मुलाच्या मनावर काय परिणाम झाला, त्याला मानसिक त्रास झाला का आणि त्याची संमती घेतली होती का, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

घटनेच्या वेळी अधीक्षकांनी मद्यप्राशन केले होते, अशी चर्चा परिसरात सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. म्हणूनच संबंधित विभागाने त्याचीही निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

मुख्याध्यापक प्रशांत गिरी यांनी सांगितले, "महत्त्वाच्या कामानिमित्त एका तासासाठी चिमूरला गेलो होतो. परत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी या प्रकाराची माहिती दिली. संबंधित अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे."

पण नुसती नोटीस देऊन हा विषय संपणार नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे. अर्धे केस कापण्याचा निर्णय कोणत्या कारणाने घेतला, मुलांना अशी शिक्षा द्यायचा अधिकार कोणाला आहे आणि त्या वेळी नेमके काय झाले, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मुलाने शिस्त मोडली असेल तर नियमाप्रमाणे समज द्यायची किंवा शाळेच्या शिस्तीच्या चौकटीत कारवाई करायची, असे अपेक्षित असते. त्याऐवजी थेट केस कापून शिक्षा दिली का, हेही तपासावे, असे पालक म्हणतात.

शिस्त राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे पालक मान्य करतात. पण मुलांना अपमानित करून किंवा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला धक्का बसेल अशा पद्धतीने शिस्त लावणे योग्य आहे का, असा त्यांचा सवाल आहे. निवासी आश्रमशाळेतील मुलांची सुरक्षितता तसेच त्यांचे मानसिक आणि भावनिक आरोग्य यांचीही जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे, असे ते सांगतात. त्यामुळे अधीक्षक आणि मुख्याध्यापक या दोघांवरही तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, संबंधित विद्यार्थ्याची बाजू ऐकून घ्यावी, घटनेमागची वस्तुस्थिती समोर आणावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असेही पालकांचे म्हणणे आहे. आता चिमूर आदिवासी प्रकल्प आणि आदिवासी विभाग या प्रकाराची कशी दखल घेतात आणि कोणती कारवाई करतात, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.