मांगूर मासे व्यापाऱ्याकडून डीबी पथकाने ७० हजार मागितल्याचा आरोप, पैसे घेतानाचा व्हिडिओ चर्चेत
बंदी असलेल्या मांगूर माशांच्या व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी एका पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकाने ७० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सूत्रांनी केला आहे. या आरोपांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकात काम करणारे पोलीस उपनिरीक्षक आणि काही पोलीस कर्मचारी यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. बंदी असलेल्या मांगूर माशांच्या व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी या पथकाने पैशांची मागणी केल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. या आरोपांना अजून कुठलाही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही आणि संबंधित पोलिसांची बाजू अजून समोर आलेली नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस कारवाई टाळावी आणि व्यापार सुरळीत चालावा यासाठी मोबदला म्हणून संबंधित मांगूर व्यापाऱ्याकडे तब्बल ७० हजार रुपयांची मागणी झाल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणालाही अद्याप कुठली अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.
सूत्रांच्या दाव्यानुसार, ही मागणी झाल्यानंतर व्यापाऱ्याने पहिला हप्ता म्हणून ४० हजार रुपये दिल्याचं बोललं जातंय. यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी स्वतः पैसे न घेता एका खासगी व्यक्तीमार्फत रक्कम मागवली होती, असं सांगितलं जातं. हे पैसे देतानाच व्यापाऱ्याने त्या खासगी व्यक्तीचा व्हिडिओ काढल्याचीही चर्चा आहे.
व्हिडिओ काढल्याची कुणकुण लागताच संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांनी व्यापाऱ्याला बोलावून तो व्हिडिओ डिलीट करायला लावला, अशी माहिती पुढे येते आहे. त्यानंतर उरलेल्या ३० हजार रुपयांची मागणीही झाल्याचं सांगितलं जातं. हे आरोप खरे ठरले तर हे प्रकरण फक्त बेकायदेशीर मांगूर माशांच्या व्यापारापुरतं मर्यादित राहणार नाही, तर पोलीस कारवाईची भीती दाखवून पैसे उकळण्याचा गंभीर मुद्दा यातून समोर येतो.
पोलीस खात्यात या प्रकरणाची गुप्तपणे मोठी चर्चा सुरू असल्याचं समजतं. पैशांची कथित मागणी आणि संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचंही सांगितलं जातं. त्यामुळे आता वरिष्ठ पोलीस अधिकारी याची चौकशी करणार का आणि काही कारवाई होणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
हे आरोप खरे असतील तर कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनीच अशा बेकायदेशीर व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी पैशांची सौदेबाजी का केली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणात खरोखर एखादा खासगी मध्यस्थ सक्रिय होता का, ४० हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचं नेमकं सत्य काय आहे आणि उरलेल्या ३० हजार रुपयांची मागणी कोणाच्या सांगण्यावरून झाली, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं फक्त निष्पक्ष चौकशीनंतरच समोर येऊ शकतात. त्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करणं गरजेचं मानलं जात आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.